samajikkhabar.com

२४ मंसिर, काठमाडौं । बुधबार विहान ११ बजेतिर ४/५ जना शिखर इन्स्यारेन्सको कोभिड विभागमा फाइल बोकेर लाइन लागिरहेका थिए । कोरोना संक्रमणमुक्त भएपछि बिमा दावी भुक्तानीका लागि पुगेका उनीहरुले पालैपालो फाइल बुझाए । कम्पनीका कर्मचारीहरु पनि फाइल हेर्दै दर्ता गरिरहेका थिए ।

विमा रकम दाबी गर्न आएका मध्ये एक अधवैशे पुरुष जंगीए, ‘नदिने भए नदिने भने भइगयो नि ! एक महिनादेखि किन झुलाएको ?

कम्पनीका कर्मचारीले भुक्तानीका लागि प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएपनि उनी केही शान्त भए र फर्किए ।

केहिबेरमा त्यहाँ बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिको टोली अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि त्यही पुग्यो । समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईं, समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलसहित पुगेको टोलीमा बिमक संघका अध्यक्ष समेत रहेको शिखर इन्स्यारेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीप प्रकाश पाण्डे समेत थिए ।

कोरोना बिमा पोलिसी बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था भएपछि अहिले यो बिमा, नेपालमा सञ्चालित १९ वटै निर्जिवन बिमा कम्पनीहरुले गरिरहेका छन् । तर बिमा वापतको भुक्तानी भने ‘पुल’ माध्यमबाट हुन्छ । पुल व्यवस्थापनको जिम्मा चाहिँ संघका अध्यक्ष रहेका पाण्डेकै कम्पनी शिखर इन्स्यारेन्सले लिएको छ । अर्थात भुक्तानी कसले गर्ने भन्ने विषयमा निर्कौल गर्न सबै कम्पनीको फाइल शिखर इन्स्योरेन्समै आइपुग्छ ।

कोरोना बिमा दाबीका लागि एउटा छुट्टै भवन तोकिएको छ । त्यहाँ ३६ जना कर्मचारी खटिएका छन् । फाइल मिलाएर राख्नेदेखि रुजु गर्नेसम्मका लागि छुट्टाछुट्टै कक्ष बनाएर काम भइरहेको छ । थप ७ जना कर्मचारीको टोली अर्को भवनमा छ, जसले फाइलको अन्तिम स्वीकृत गर्छ ।

भुक्तानी भइसकेका फाइल राख्न छुट्टै एउटा टहराको घर बनाइएको छ । अनुगमन टोलीले सबै स्थानको निरीक्षण गरेको छ ।

समितिका अध्यक्ष चापागाईंले केही फाइल हेरे । कतिपय कागजात नपुगेका, नाम नमिलेका जस्ता कारणले रोकिएको रहेछ ।

किन भइरहेको छ ढिलाइ ?

कोरोना बिमा रकम नपाउनेको संख्या २६ हजारभन्दा धेरै छ ।  आवश्यक कागजातहरुसहित दावी पेश गर्नेहरुको संख्या भने १७ हजार २ सय ३५ वटा मात्रै रहेको बिमक संघका अध्यक्ष दीप प्रकाश पाण्डे बताउँछन् । उनीहरुमध्ये ९ हजार ९९० जनाले बुधबार साँझसम्म भुक्तानी पाएका छन् । करिब २४०० दाबी जाँचका लागि ईडीसीडीमा पुगेको छ भने १ हजार १३६ वटा फाइल भने कसैको नाम नमिलेको, कसैको कागजातहरु पुरा छैन । कागजातहरु पुरा नगरेका फाइलहरु भने सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई नै फिर्ता पठाउने गरिएको छ ।

३ हजार ६६० वटा फाइल फाइलहरु प्रक्रियामा छन् । अध्यक्षका अनुसार कोरोना बिमा भुक्तानीमा ढिलाई हुनुको मूख्य कारण निजी ल्याबमा गरिएको परीक्षण हो । ‘जतिबेला यो पोलिसी आयो त्यतिबेला पहिलो कोभिडको परीक्षण निजी ल्याबमा हुने नियम नै थिएन’ उनी भन्छन्, ‘निजी ल्याबमा गरिएका परीक्षणहरु नक्कली पनि हुने गरेको सञ्चारजगतमै आएको कुरा हो, जसले गर्दा भेरिफाई गराउनु परेको हो ।’

तर अबको एक सातामा १७ हजारको भुक्तानी भइसक्ने उनको दाबी छ । अरुले पनि एक महिनामा भुक्तानी पाउने उनले बताए । ‘हाम्रो ढिला गरौं भन्ने मनसाय होइन, विविध समस्याले गर्दा ढिला भयो ।यसका लागि म माफी माग्छु’ उनले भने, ‘तर अब ढिला हुँदैन ढिलोमा एक महिनामा सबैको भुक्तानी हुन्छ ।

ढिला गरे कारबाही गर्छौ : अध्यक्ष चापागाईं

बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समिति हो । अर्थमन्त्रीले पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि कोरोना बिमा भुक्तानीमा आनाकानी भएको भन्दै समितिको आलोचना भएको छ ।

बुधबार अनुगमनमा पुगेका समितिका अध्यक्ष चापागाईं भुक्तानीमा ढिला गर्ने कम्पनीलाई कारबाही हुने बताए ।

अनुगमनका क्रममा कतिपय कम्पनीहरुले कागजातहरु पुरा नभएको फाइल समेत पठाएको पाइएको भन्दै उनले सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई कागजात पुरा गरेर मात्र पठाउन निर्देशन दिइने बताए । ‘धेरै कागजात पुरा नगरी कम्पनीहरुले फाइल पठाएको पाइयो, ढिला हुनुको कारण यो पनि हो’ अध्यक्ष चापागाईंले भने, ‘अब तत्कालै यो कागजातहरु पुरा गर्नुस् भनेर कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिन्छौं, ढिला गरे कारबाही हुन्छ ।’

सरकारी बिमा कम्पनी राष्ट्रिय बिमा कम्पनीकै पनि कमजोरी देखिएको उनले बताए । राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमार्फत सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत धेरै सरकारी कर्मचारीको कोरोना बिमा भएको छ । तर कम्पनीले व्यवस्थापन सही तरिकाले गर्न नसक्दा पनि भक्तानीमा ढिलाई भयो । यो कम्पनीलाई पनि निर्देशन दिइने चापागाईंले बताए ।

बिमा भुक्तानीमा ढिलाई हुनुको कारण अर्को चाडपर्व पनि भएको उनले बताए । असोज र कात्तिकमा धेरै बिमित संक्रमित भएको र चाडबाडका कारण पनि कर्मचारीहरु बिदामा रहदा ढिलाइ हुन पुगेको उनले बताए । अब भने केहि समस्या नरहेको भन्दै ढिला नहुने उनको दाबी छ । ‘बिमा गरेका सबैले रकम पाउनुहुन्छ, म सबै बिमितलाई ढुक्क हुन अनुरोध गर्दछु’ उनले भने, ‘अब पहिलेको जस्तो हुँदै हुँदैन ।’

samajikkhabar.com