samajikkhabar.com

काठमाडौँ— सत्तारुढ नेकपाका दुई पक्षले आआफ्ना बैठकका निर्णयको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘प्रथम अध्यक्षका हैसियतमा’ केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेर सदस्य संख्या ११९९ पुर्‍याएका छन् । हाल उनले ५५६ जना थप गरेका छन् । अहिले केन्द्रीय समितिमा १००३ जना रहेको जनाइएको छ । विधानमा केही संशोधन पनि गरेका छन् ।ओली पक्षले कसैलाई पनि कारबाही गरेको छैन । यससम्बन्धी जानकारी निर्वाचन आयोगमा गराएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा ‘विधान विपरीत काम गर्ने वा दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने सदस्य वा पदाधिकारीलाई विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम दलले अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्ने’ प्रावधान छ ।

पार्टीको दाहाल—नेपाल पक्षको बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासन उल्लंघनको आरोपमा अपदस्थ गरेको छ । मौजुदा केन्द्रीय सदस्यको बहुमत दाहाल पक्षमा रहेको छ ।

उता ओलीले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेर आफ्नो पक्षमा अत्यधिक बहुमत कायम गरेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा ‘विधान विपरीत काम गर्ने वा दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने सदस्य वा पदाधिकारीलाई विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम दलले अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्ने’ प्रावधान छ ।

यसरी कारबाही गर्दा निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्ने तथा कारबाहीको कारण र आधार स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्ने प्रावधान छ ।  पार्टीले कारबाही विरुद्ध पुनरावेदन सुन्ने उपयुक्त संयन्त्रको व्यवस्था पनि गर्नु पर्छ ।

दाहाल—नेपाल पक्षले अध्यक्ष ओलीलाई अपदस्थ गरेर माधव नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको छ । यसो गर्दा दाहाल—नेपाल पक्षले ओलीलाई सफाइ पेश गर्ने मौका दिएको छैन ।

ओली पक्षले कसैलाई पनि कारबाही नगरेको जनाएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ म व्यवस्था भए बमोजिम अब निर्वाचन आयोगले दलको नाम, छाप, झण्डा र चिन्ह सम्बन्धी विवाद निरुपण गर्नुपर्नेछ ।

ओली पक्षले केन्द्रीय समितिमा मौजुदाभन्दा बढी सदस्यहरू थप गरेको छ । थपिएका सदस्यलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले मान्यता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाउनुपर्नेछ ।

जुन पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण पुर्‍याउँछ दल उही पक्षको हुनेछ ।

ऐनमा आयोगमा दाबी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको बहुमत हुनेले विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलमो मान्यता पाउने प्रावधान छ ।

ओली पक्षले केन्द्रीय समितिमा मौजुदाभन्दा बढी सदस्यहरू थप गरेको छ । थपिएका सदस्यलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले मान्यता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाउनुपर्नेछ ।

विवाद निरुपणका क्रममा निर्वाचन आयोगले अर्को पक्षलाई १५ दिनको समय दिनुपर्छ । दश दिन थप्न सक्ने व्यवस्था छ । जवाफको म्याद सकिएको ४५ दिनभित्र आयोगले निर्णय गरिसक्नुपर्छ ।

ऐनमा अनुशासनात्मक कारबाहीको व्यवस्था

१८. अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्नेः (१) विधान विपरीत काम गर्ने वा दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने सदस्य वा पदाधिकारीलाई विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम दलले अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही गर्दा निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम दलले कुनै सदस्यलाई कारबाही गर्दा त्यसको कारण र आधार स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ ।

१९. पुनरावेदन सुन्ने संयन्त्रको व्यवस्था : (१) दलले विधानमा दफा १८ बमोजिम भएको कारबाही विरुद्ध पुनरावेदन सुन्ने उपयुक्त संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(२)उपदफा (१)बमोजिमको संयन्त्रले दफा १८ बमोजिम भएको कारबाही सदर, बदर वा संशोधन गर्न सक्नेछ ।

दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको निरुपण

४३. विवादको निरुपण : दुई वा दुई भन्दा बढी दल बीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरु बीच देहायका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरुपण आयोगबाट हुनेछ –

(क) दलको नाम,

(ख)  दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह,

(ग)  दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता ।

४४. विवाद निरुपण सम्बन्धी कार्यविधि : (१) दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२)आयोगले उपदफा(१)बमोजिमको दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्नेछ ।

(३)  उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ ।

तर त्यस्तो अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले दश दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश भएपछि र लिखित जवाफ पेश नभएकोमा लिखित जवाफ पेश गर्नु पर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरुलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ ।

(५) उपदफा (४)बमोजिमको अवधिभित्र विवादका पक्षहरु उपस्थित भई विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरु बीच कायम भएको सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ ।

(६)उपदफा (५)  बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१)  र (३)  बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१)  बमोजिम आयोगमा दाबी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेश भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुरा बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

samajikkhabar.com