samajikkhabar.com

काठमाडौं : गत चैत ११ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म लकडाउन, त्यसपछि बिभिन्न कडाई र भदौ ३ गते यता निषेधाज्ञा जारी छ । यसले जनजीवनका सबै क्षेत्र प्रभावित बनेका छन् । अझ निजी क्षेत्रको स्थिति त दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त बनिरहेको छ ।

तर, यो संकटले नछोएका वा उल्टै फाइदामा रहेका नेपालीहरु पनि छन् । उनीहरुको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले आउँछन् सरकारी कर्मचारीको एक हिस्सा ।

कोरोनासँग लड्न फ्रन्टलाइनमा खटिएका बाहेक अन्य सरकारी कर्मचारीलाई यतिबेला बडो हाइसन्चो छ । ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरु घरमा सुतीसुती तलब पकाइरहेका छन् ।

यस्ता कर्मचारीको कुरा गर्दा सबैभन्दा भाग्यमानी मान्नुपर्ने हुन्छ सरकारी शिक्षक र शैक्षिक संस्थाका कामदारलाई । हाल देशभर करिब १ लाख ५० हजार सरकारी शिक्षक छन् । प्राबि तहमा १ लाख २ हजार, निमाविमा २५ र मावि तहमा १९ हजार शिक्षक कार्यरत छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांस ११ चैतदेखि फुर्सदिला छन् । स्कुल क्याम्पस नखुलेकाले घरमा मोबाइल चलेर उनीहरुको दिन बितिरहेको छ ।

यता निजी विद्यालयका शिक्षकहरु विद्यार्थीहरुलाई भर्चुअल माध्यमबाट पढाइरहेका छन् । तर सरकारी शिक्षकलाई त्यो चटारो पनि छैन । मुख्य–मुख्य शहर र इन्टरनेटको पहुँच भएका ठाउँमा केही स्कुल र थोरै शिक्षकले विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षा लिएका छन् । बाँकी सबै ढुक्कले लकडाउन मनाइरहेका छन् ।

कुनै काम नलगाएको भए पनि सरकारले यी शिक्षकहरुको तलब एक रुपैयाँ काटेको छैन । जबकि निजी विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाले काम गरेर पनि तलव खान पाएका छैनन् । कक्षा १० सम्मका निजी स्कुलमा कार्यरत शिक्षकको संख्या करिब १ लाख ५० हजार छ भने कर्मचारी ५० हजारको हाराहारीमा छन् ।

निजी स्कुल सञ्चालकहरुले विद्यार्थीसँग फी उठाउन पाउनुपर्ने भनेर माग निरन्तर राख्दै आएका छन् । निजी स्कुलमा कार्यरत शिक्षकहरुले सरकारले आफूहरुको तलब पाउने सुनिश्चितता गरिदिनुपर्यो भनेर आन्दोलन नै गरे । तर, सरकारले उनीहरुको मागको ठोस सम्बोधन गरेको छैन ।

निजी विद्यालयले दिइरहेको भर्चुअल पढाइमा पनि विद्यार्थीको उपस्थिति न्युन रहेको बताइन्छ । कारण सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु गर्न अनुमति दिएको छैन । कक्षा नचढ्ने अवस्थामा दुई घण्टा पढाएर फी मात्रै किन तिर्ने भन्ने मानसिकता अविभावकमा छ ।

फी नपाएपछि शिक्षकलाई तलब नदिने, कर्मचारी निकाल्ने प्रवृत्ति विद्यालय सञ्चालकहरुमा मौलाएको छ । यस्तो कार्यबाट निजी स्कुलका शिक्षक र कर्मचारीहरु भने अर्को पेशामा जाने वा के गर्ने भन्ने तनावमा छन ।

‘यो तनाव र समस्या निजी विद्यालय सञ्चालकको मात्र होइन । एउटा विद्यालय पलायन हुँदा सयौं कर्मचारी पलायन हुनेछन्,’ निजी विद्यालयहरुको एउटा छाता संगठन एन प्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले अनलाइनखबरसँग भने ।

शिक्षक–शिक्षिका बाहेक अन्य कर्मचारीहरुले पनि यो बेला आराम पाएका छन् । ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यलय, सिंहदरबारस्थित विभिन्न मन्त्रालय र संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु अफिस त गएका छन्, तर आलोपालो । विभिन्न संस्थान, विभाग, भन्सारसहित सबै कार्यालयमा माथिल्लो तहका कर्मचारी उपस्थित भएर आंशिक खुला राखेका छन् । बाँकी कर्मचारीलाई बिदा दिइएको छ । संवैधानिक निकायहरु पनि खासै खुलेका छैनन् ।

तर, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको अवस्था फरक छ । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी फ्रन्ट लाइनमा खटिएर कोभिडको असर न्युनिकरणमा जुटेका छन् । संक्रमितको उपचार, कन्ट्रयाक ट्रेसिङ सबै काम स्वास्थ्य सेवाकै कर्मचारीबाट भइरहेको छ ।

सुरक्षाकर्मी र सुरक्षा निकायमा कर्मचारीहरु पनि उत्तिकै खटिएका छन् । कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्ने, संक्रमण देखिए उपचार गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय भने मुलुकभर पूर्ण सञ्चालनमा छन् । सुरक्षासँग जोडिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेनामा भने कसैलाई बिदा दिइएको छैन । बिदामा बसेकालाई पनि फिर्ता बोलाइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको यस्तो प्रस्ताव

कोभिड–१९ को असर कम गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने स्वास्थ्यकर्मीले नै हो । सुरक्षा दिने सुरक्षा निकायले नै दिने हो । तर, कन्ट्याक ट्रेसिङको काम स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा निकायभन्दा का कर्मचारी भन्दा बाहिरकाले पनि गर्न सक्छन् ।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको लोड केही कम गर्न सकिन्छ कि भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले त्यतिकै बसिरहेका शिक्षकहरुलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा खटाउने प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष गरेको छ शिक्षकहलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा खटाउने सम्बन्धी प्रस्ताव विषयमा शिक्षा मन्त्रालयमा पत्र पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ रोशन पोखरेलले जानकारी दिए । तर, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा भने शिक्षकलाई यस विषयमा अनभिज्ञता दर्शाउँछन् ।

‘मैले सुनेको हो तर, पत्र आएको जानकारीमा छैन । पत्र आएको भएपो त्यसबारे छलफल हुन्छ,’ शर्माले अनलाइनखबरसँग भने ।

शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय केही मिटरको दुरीमा छ । यहि भदौ ९ गते संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ पोखरेलले शिक्षकहलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा खटाउने सम्बन्धी प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी दिएका थिए । त्यसको एक सातापछि शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले पत्र आएकोबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका हुन् । यसले मन्त्रालयहरुका बीचमा समन्वय कस्तो छ भन्ने पनि देखाउँछ ।

घरै बसेर तलब खाउ भन्नु राष्ट्रको हितमा छैन : लालबाबु पण्डित

अहिले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारले त्यति ध्यान दिएको जस्तो लाग्दैन । अत्यावश्यक बेलामा राष्ट्रसेवकहरुलाई कामको विभाजन गरेर लगाउनुपर्थ्यो । तर, अहिले घर बस, तलब खाउ भन्ने भएको छ । यसले भविष्यमा सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।

लकडाउन पनि जुन बेलामा कोरोना कम थियो त्यो बेला बढी टाइट भयो । अहिले कोरोना बढेर आउँदा लकडाउनलाई उही स्तरमा राख्दा अप्ठ्यारो हुन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि लकडाउन नीतिमा पनि अलि उल्टोपाल्टो भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

यो बेलामा कन्ट्याक ट्रेसिङमा कर्मचारी नपुग भएको भन्ने जस्ता जति पनि कुराहरु आएका छन्, त्यो अन्य सेवाबाट पूर्ति गर्न सकिन्थ्यो । सरकारले प्रस्ताव ल्याएन, सरकारकै व्यवस्थापनमा कमजोरी हुँदा यस्तो (११/१२ दिनसम्म पनि कन्ट्रयाक ट्रेसिङ नभएको) देखिएको हो ।

अब पनि केही सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले प्रस्ताव लिएर आउनुपर्‍यो । थुप्रै काम निजी संस्थाहरुले घरबाट गर्न सक्छन् भने सरकारी कर्मचारीले पनि कामको आवश्यकता हेरेर गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ ।

तर, सरकारले यसतर्फ कुनै योजना नै नबनाइकन सिधै तिमी घर बस, तलब खाउ भनेर भनेको र भनिरहेको छ ।

सांसदको हैसियतमा हामीले सुझाव दिने हो । संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका पूर्व कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारीहरुलाई पनि काममा, कहाँ कहाँ लगाउन सकिन्छ लगाउ भनेर प्रष्ट भनेका छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस:

प्रचण्डले ‘गो अ हेड’ भनेपछि बामदेव गौतम यसरी भए राष्ट्रियसभामा जान तयार

महाधिवेशन सार्दै कांग्रेस, १० जिल्लामा समायोजन नै बाँकी

कक्षा १२ को परीक्षा दशैँ अगावै

रेडक्रस पदाधिकारीका कर्तुतै कर्तुत

बंगलादेशसँग ५० हजार टन मल पैंचो लिइने

हतारमा अस्पताल सिल, विज्ञ भन्छन्- ‘अस्पताल सिल गर्ने ठाउँ होइन’

samajikkhabar.com