samajikkhabar.com

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेका क्षेत्रमा रहेका हेरक घरका एक सदस्यको कोरोना परीक्षण गर्न माग गरेको छ। दुईसम्म चलेको नेपाली काँग्रेस सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग विभागको बैठकले यस्तो माग गरेको हो।

बैठकले कोरोना समुदायमा फैलिएको आशंका भएका क्षेत्रमा एक घर एक परीक्षण गर्न माग गरेको हो। देशमा हाल कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिएको स्वास्थ विदहरुले बताएका छन्। तर, सरकारले भने हालसम्म कोरोना समुदायमा नफैलिएको तर, लोकल ट्रान्समिसन भएको बताउने गरेको छ। सोमबार थपिएका ९७९ केस सहित हालसम्म नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या ४७ हजार २३६ पुगेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत २४ घण्टामा ११ जनाको मृत्यु भएको छ। योसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनको संख्या ३०० पुगेको छ। गत २४ घण्टामा ९ हजार २१८ जनाको पीसीआर विधिबाट कोरोनाको परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै ४ हजार ७३९ जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्।

हाल सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, ट्राभल हिस्ट्री र अनुसन्धानका लागि तोकिएका क्षेत्रमा रहेकाहरुको मात्र कोरोना परीक्षणको मापदण्ड बनाएको छ। तर, कोरोना समुदायमै फैलिएको भन्दै काँग्रेसले त्यस्ता क्षेत्रमा एक घर एक परीक्षण गर्न माग गरेको हो।

यस्तै काँग्रेसले आइसोलेसन व्यापक बिस्तार गर्दै अत्यावश्यक भेन्टिलेटर तत्काल खरिद गरेर कोभिड अस्पतालहरुको भरपर्दो सुनिश्चितता गर्न गराउन बैठकले सरकार समक्ष माग गरेको छ। अभावका बिच कोरोना संक्रमणसंग फ्रन्टलाइनमा रहेर सहयोग गरिरहेका देशभरका स्वास्थकर्मीप्रति बैठकले उच्च सम्मान प्रकट गर्दै उच्च मानवीय भावनाले कार्य गरिरहेका स्वास्थकर्मीहरुको मनोबललाई असर पुग्ने गरि कहिँपनि कुनैपनि ढंगको गतिविधि हुन नदिन सबैमा काँग्रेसले अपील गरेको छ।

काँग्रेसले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको भनिएका अनियमितताको छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ। बैठकले ओली सरकारको भ्रष्टाचारको सूची तयार पार्नेसमेत निर्णय गरेको छ। निर्णयमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ सामग्रीको खरिदमा सम्म भ्रष्टाचार गरिएको घटनाले वर्तमान सरकारबाट सदाचारको अपेक्षा गर्नु कारुणिक भ्रम मात्र हुने निष्कर्ष साथ बैठकले ओली सरकारका सबै भ्रष्टाचारजन्य एकएक कर्महरुको फेहरिस्त तयार गर्ने निर्णय गरेको छ।’

विभागको बैठकद्वारा पारित निर्णयहरु

१) कोरोना महामारीका कारण बढ्दो मृत्युु र व्यापक फैलदो संक्रमण दृष्टिगत गरेर उच्च स्तरीय सुरक्षा सतर्कताका लागि सबै नेपाली दिदिबहिनी दाजुभाइमा अपील गर्दै एवं विविध माध्यमबाट सचेतनाको सूचना सम्प्रेषण गर्ने ।२) तिनै तहको सरकारलाई नवीन र ऐक्यवद्ध रणनीति साथ कोरोना संक्रमण विरुद्ध युद्धस्तरमा कार्य गर्न अपील गर्दै बैठकले समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएको तथ्यगत अनुमान गरिएका क्षेत्रमा “एक घर एक परिक्षण” गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

३) आइसोलेसन व्यापक बिस्तार गर्दै अत्यावश्यक भेन्टिलेटर तत्काल खरिद गरेर कोभिड अस्पतालहरुको भरपर्दो सुनिश्चितता गर्न गराउन बैठकले सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
४) अभावका बिच कोरोना संक्रमणसंग फ्रन्टलाइनमा रहेर सहयोग गरिरहेका देशभरका स्वास्थकर्मीप्रति बैठकले उच्च सम्मान प्रकट गरेको छ । उच्च मानवीय भावनाले कार्य गरिरहेका स्वास्थकर्मीहरुको मनोबललाई असर पुग्ने गरि कहिँपनि कुनैपनि ढंगको गतिविधि हुन नदिन सबैमा बैठकले अपील गरेको छ ।

५) कोभिड प्रतिकुलताका कारण ननकोभिड बिरामी पनि गम्भीर ढंगले प्रताडित भइरहेका छन् । भेन्टिलेटर नपाएर मृत्यु, एकपछी अर्को अस्पताल दौडन बाध्य भएर मृत्यु, संक्रमण आशंकामा उपचार नपाएर मृत्यु जस्ता घटना पटक–पटक हुनु भनेको राज्यको अस्तित्व माथिको गम्भीर प्रश्न हो । बैठकले यस्तो स्थिति दोहोरिन नदिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने र यस्ता सम्पूर्ण घटनाको वास्तविक तथ्य संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

६) स्वास्थ सामग्रीको खरिदमा सम्म भ्रष्टाचार गरिएको घटनाले वर्तमान सरकारबाट सदाचारको अपेक्षा गर्नु कारुणिक भ्रम मात्र हुने निष्कर्ष साथ बैठकले ओली सरकारका सबै भ्रष्टाचारजन्य एकएक कर्महरुको फेहरिस्त तयार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

७) बिदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्वार गर्न ढिलाई, उद्वारको नाममा ब्यापार, निःशुल्क उद्वार गर्न अदालतको दिएको आदेश उल्लंघन र युएइको राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयरलाइन्सले आफ्नो देशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई निःशुल्क उद्वारको प्रस्ताव पठाउँदा त्यसलाई अस्विकार गर्ने जस्ता कार्यबाट वर्तमान सरकार श्रमिकको पीडा बुझ्ने हृदय नभएको सरकार भन्ने ठहर बैठकले गरेको छ । अदालतको आदेश र श्रमिकको पीडा आत्मसात गरेर निःशुल्क उद्वारको प्रक्रिया अघि बढाउन बैठकले सरकार समक्ष माग गरेको छ ।

८) राजधानी लगायत मुलुकको आधा भू–भागमा निषेधाज्ञा र लक डाउनका कारण नागरिक जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । बिहान बेलुकी हातमुख जोर्न कठिन भएको बर्गका जनता, बेरोजगार युवा, डेरा बस्ने बिद्यार्थी ,आंशिक प्राध्यापक, अपांगता भएका नागरिक, एकल महिला आदिको चुल्हाचौकाको स्थिति जटिल बनेको छ । केही महिना अघि शरण पर्न आफ्नो देश आएका नागरिक कोहि भोकै पर्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले चुल्हो नजलेपछी लर्को लागेर भारत तर्फ फर्किइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सरकारलाईनै गिज्याउंदै गरेको स्थिति छ । अतः स्थानीय तह मार्फत ब्यवस्थित ढंगले राहत वितरण गर्ने गरि ब्यवहारिक राहत प्याकेज अविलम्ब घोषणा गर्न बैठकले संघीय सरकारलाई अपील गरेको छ ।

९) मिडिया हाउसहरुले महामारीका कारण चुनौती ब्यहोरिरहेका छन् । एकातर्फ ती हाउसहरुलाई विविध ढंगले संरक्षण गर्न र अर्कातर्फ तिनमा कार्यरत देशभरका पत्रकार कसैलाई पनि बेरोजगार बन्न नदिने दायित्व निर्वाह गर्न बैठकले सरकारसंग माग गरेको छ । बैठकले फ्रन्टलाइनमा कार्य गरिरहेका पत्रकारहरुको परिक्षण, सुरक्षा ब्यवस्थापन र उपचारमा विशेष निर्णयका साथ कार्य गर्न सरकारलाई अपील गर्ने निर्णय गरेको छ ।

१०) सरकारले निजि अस्पताललाई समेत पीसिआर परिक्षणको अनुमति दिइसकेको अवस्थामा कोरोनाको बिमा गरेका नागरिकलाई रकम भुक्तानी दिन निश्चित आशंकाकै कारण रोक्नु गलत रहेको ठहर गर्दै यसलाई सरलीकरण गरेर कोरोना बिमितलाई भुक्तानी दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

११) कृषकलाई मलको हाहाकार हुँदै गरेको बुझ्न सत्ताद्वन्दको अलमल क्रममा सरकारलाई समय पर्याप्त भएन । अन्ततः दस किलो मलका लागि कोरोनाको जोखिम पर्वाह नगरी सयौंको भिड एकै ठाउँमा भेला हुन बाध्य रह्यो ।

कृषि उत्पादनमा विशेष जोड दिनै पर्ने बिधमान परिस्थितिमा कृषि उत्पादनका लागि कृषकको हित केन्द्रित विशेष परियोजना निर्माण र लागू गर्न बैठकले सरकार समक्ष माग गरेको छ ।

१२) नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेकोे अघिल्लो सरकारले त्रिविवि कार्यकारी परिषद्को माग बमोजिम आंशिक प्राध्यापकहरुलाई ब्यवस्थापन गर्न १४२० दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । तर कार्यान्वयन तर्फ नलगेर पछिल्लो समय एकातर्फ तिनको भविष्यलाई अन्यौलमा धकेलिएको छ भने अर्कातर्फ ‘अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ जारी गरिंदा आंशिक प्राध्यापकहरुको अन्यौलको स्थितिलाई नजरअन्दाज मात्रै होईन द्वन्द्वको नयाँ बिजारोपण गरिएको छ । कोरोनाको प्रतिकुलताका समय कष्टकर स्थितिमा पुगेका आंशिक प्राध्यापकहरुसंग अविलम्ब वार्ता गरेर समाधानमा पुग्न बैठकले त्रिविविका कुलपति, सम्माननिय प्रधानमन्त्रीकै ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

१३) बैठकले नेकपाको सरकारका प्रत्येक दिनका हरेक गतिविधिको विवरण राख्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचनमा घोषणापत्र एवं सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत जनता समक्ष प्रस्तुत गरिएका वचन एवं सरकारमा पुगेपछि संविधान र जनभावना विपरीत गरिएका सबै कर्मको सम्पूर्ण विवरण संकलन गरेर कम्युनिष्ट सरकारप्रतिको सपना र वास्तविकतालाई तथ्यपूर्ण ढंगले क्रमशः चिरफार गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

samajikkhabar.com