samajikkhabar.com

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भदौ तेस्रो साताभित्र मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारीमा छन् । नेकपा कार्यदलले सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन सङ्घ तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्न सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्रीले गृहकार्य अगाडि बढाएको बुझिएको छ ।

यता केन्द्रदेखि प्रदेशमा मन्त्रीका आकाङ्क्षीहरुको दौडधुप सुरु भएको छ । । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ मन्त्रीमण्डल हेरफेरको चर्चा सुरु भएपछि बालुवाटारमा चहलपल बढेको स्वीकार छन् ।

‘सांसद भइसकेपछि जो कसैले मन्त्री हुने अपेक्षा र चाहना राख्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । मन्त्री बन्न दौड हुने कुरा पनि स्वभाविक हो । त्यसको झल्को बालुवाटारमा देख्न सकिन्छ ,’ नेम्वाङले भने ।

तर त्यसमध्ये उपयुक्त व्यक्तिहरु मध्येबाट छनोट गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकारभित्र पर्ने नेम्वाङको भनाइ छ । कार्यदलले मन्त्री बन्ने मापदण्डको मुख्य आधार कस्तो बनाउने भन्ने प्रस्ट नखुलाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले योदान, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता र सन्तुलन कायम हुनेगरी मन्त्री छनोटको तयारी थालेको नेम्वाङले बताए ।

यसविषयमा अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सामान्य छलफल भएको थियो । बाँकी विषय भदौ १३ गते बस्ने सचिवालय बैठकले तय गर्ने छ । १३ गतेको बैठकले पुरानालाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्नेमा छलफल हुनसक्ने र सोहीअनुसार खाका आउने बुझिएको छ ।

महासचिव विष्णु पौडेलले भने, ‘अहिले नै कुन र कस्तो मापदण्ड बन्छ भन्ने त निश्चित छैन । सायद १३ गतेको सचिवालयले केही आधारहरु बनाउला । धेरैलाई कस्तो मापदण्ड बन्ला भन्ने चासो छ । मापदण्ड निर्धारण गर्दा पार्टी सन्तुलन र न्यायोचित व्यवहार देखिनेगरी बन्छ भन्ने नै लाग्छ ।’

सचिवालयपछि स्थायी समितिबाट प्रतिवेदन पारित भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको निर्णय लिने छन् । जसमा पुराना मन्त्रीहरुले बिदा पाउने र नयाँ अनुहारले अवसर पाउने बुझिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड समूहबाहेक वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको पनि उचित प्रतिनिधित्व गराउने तयारी छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनप्रति त्यति सन्तुष्ट हुन नसकेका नेता नेपाललाई मन्त्रीहरु हेरफेर गर्दा चित्त बुझ्ने मापदण्ड तय गर्नुपर्ने ओली प्रचण्डलाई चुनौती छ ।

ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको अढाइ वर्ष पूरा भइसकेको छ । हाल दुई वर्षभन्दा बढी मन्त्री भइसकेका र यो अवधिमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेकाहरुको स्थानमा नयाँलाई स्थान दिनुपर्ने दबाब नेकपाभित्र बढ्दो छ ।

आगामी भदौ २० गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिने भएकाले सोही बेला मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नेमा ओली–प्रचण्डबीच लगभग सहमति भएको बताइन्छ ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी पाएका खतिवडा हाल संसद् छैनन् । संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न नपाउने संवैैधानिक व्यवस्था छ । तर उनलाई भदौ २० अघि नै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने विकल्प भने बाँकी छ ।

तर खतिवडाप्रति प्रधानमन्त्री ओली पनि पछिल्लो सयम सन्तुष्ट हुन नसकेकाले उनले निरन्तरता पाउने सम्भावना क्षीण बनेको छ । सञ्चार र सहरी विकास मन्त्रालय पहिलेदेखि नै रिक्त छ । यो पटक मन्त्री हेरफेर गर्दा कतिपय मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी परिवर्तनसमेत हुनसक्ने नेकपाभित्र चर्चा छ ।

निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको विषयमा कमिसन डिल गरेको विादास्पद अडियो सार्वजनिक हुँदा राजीनामा दिएपछि उक्त मन्त्रालय खतिवडा र बाँस्कोटाले नै हेर्दै आएको सहरी विकास मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले हेर्दै छन् ।

यतिबेला, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, प्रभु साह, सोम प्रसाद पाण्डे, राजेन्द्र गौतम, महेस बस्नेत, विशाल भट्टराई, प्रेम आले मन्त्री बन्ने रेसमा देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ फागुन ३ गते पहिलो पटक यो कार्यकालको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । त्यसयता उनले पटक पटक मन्त्रीहरु फेरबदल गरिसकेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस:

काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गको अध्ययनअघि बढाउन भारत इच्छुक

अमेरिकामा कोरोना भाइरसको खोप बिस्तारित चरणमा, ३० हजार मानिसमा परीक्षण गरिदै

तरकारी र खाद्यान्न पसलमा उपभोक्ताको भिड, दूरीसमेत कायम भएन

‘होम डेलिभरी अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्दैन, निषेधाज्ञा उल्लंघन गरे कारबाही हुन्छ’

श्रीमतीलाई मट्टितेल खन्याई आगो लगाएर हत्या गर्न खोज्ने युबक कारागार चलान

शुक्रबारका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

samajikkhabar.com