samajikkhabar.com

काठमाण्डाै : नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक शनिबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने भएको छ ।

सरकारले सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै निशान छाप परिवर्तनका लागि संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक आज पारित हुने भएको हो ।

संसदले विधेयक पारित गरेसँगै संविधान तथा निशान छापमा समेत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा समावेश हुनेछ ।

संसद सचिवालयले शनिबार १ बजे बस्ने बैठकमा विधेयकको दफावार छलफल र पारित गर्ने गरी सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरिसकेको छ । विधेयकमा दफावार छलफलपछि पारितको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । हस्ताक्षरसहितको मत विभाजन प्रक्रियाबाट संशोधन विधेयक पारित हुनेछ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल संशोधन विधेयकको पक्षमा छन् । 

लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर सार्वजनिक गरिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने गरी सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको हो ।

नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयकमा सबै राजनीतिक दलहरूले समर्थन जनाइसकेका छन् । गएको जेठ २७ गते प्रतिनिधिसभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सबै दलहरूले यस विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

जनता समाजवादी पार्टीका सांसदलेसमेत विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । पार्टीले संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले भने सरकारले ल्याएको नयाँ नक्साअनुसार संविधानको निशान छाप परिवर्तन गर्न नहुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ ।

पार्टीको नीतिविपरीत गिरीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको हो । विधेयक फिर्ता लिन पार्टीले उहाँलाई भने पनि उहाँले फिर्ता लिनुभएको छैन भने उहाँमाथि पार्टीले कारबाही पनि गरेको छैन ।

पार्टीले प्रस्ताव फिर्ताको लिखित निर्देशन नै दिए पनि प्रस्ताव फिर्ता भएको छैन । प्राप्त संशोधन स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम अधिकार सभामुखमा हुनेछ ।

भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेतको क्षेत्र समेटेर सरकारले अद्यावधिक प्रशासनिक र राजनीतिक नक्सा जेठ ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो । नक्साअनुसारको निशान छाप परिवर्तनका लागि जेठ ९ गते संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

संविधान संशोधनमा एकताबद्ध हुन उपप्रमको आह्वान

उपप्रधानमन्त्री एवं कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र ९सिसिएमसी० निर्देशक समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले संविधान संशोधनमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ । शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर उहाँले विभिन्न माग राखी आन्दोलन गरेकाहरुलाई अहिलेको अवस्थाप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन आग्रह गर्दै संसद्बाट संविधान संशोधन हुन लागेकाले त्यसमा एकताबद्ध हुन आग्रह गर्नुभयो । 

उहाँले आफ्ना माग राखी शान्तिपूर्ण रुपमा उपस्थित हुन पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकारको विषय भए पनि सम्बद्ध सबैलाई अहिलेको अवस्था सामान्य नरहेको र सबै कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेको अवस्थाप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन आग्रह गर्नु भएको छ ।

‘लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै जनजीवनलाई सहज अवस्थामा फर्काउने निर्णय भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक दूरीलाई कायम राख्नु र सङ्क्रमणको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हो’, उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, ‘थोरै पनि असावधानीले सङ्क्रमणले भयावह महामारीको रुप लिन सक्ने खतराप्रति सजग हुन सम्बद्ध सबैमा आह्वान गर्दछौँ ।’

उहाँले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि भएको खर्च छिट्टै  सार्वजनिक गरिने पनि बताउनुभएको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट विभिन्न शीर्षकमा निकासा भएको र  प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि आफ्ना कोषबाट कोरोनाविरुद्ध  खर्च गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारबाट यसको समग्र फाँटबारी छिट्टै सार्वजनिक हुने जानकारी दिनुभयो ।

हाल नेपालले गरिरहेको पिसिआर टेष्ट दक्षिण एशियाका धेरै मुलुकको भन्दा अधिक भए पनि सरकारले पिसिआर टेष्टको दायरा थप बढाउने निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले एक महिना यता विदेशबाट भित्रिने नेपालीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेर क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिए पनि तिनको निरन्तर सुधार गर्दै जान सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभएको छ ।

samajikkhabar.com