samajikkhabar.com

काठमाण्डौ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका काम अत्यन्त सुस्त गतिमा भइरहेको भन्दै असन्तुष्टी जनाउनुभएको छ । आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगको ४७औं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

‘वैदेशिक लगानीका आयोजनाको काम तीव्र गतिले अघि बढ्न सकेको छैन । आयोजनाहरूमा हामीले ढिला गर्दा त्यसको प्रतिफल ढिलो हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई जुन गतिका साथ विकासको नतिजा चाहिएको छ, त्यो पक्डन सकेका छैनौं ।’

उप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सरकारका सचिवहरुसमेत सहभागी समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा वैदेशिक लगानी बढाउने वातावरण र प्रबन्धका लागि प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि काम तीव्रताका साथ अघि बढ्न नसकेकाले अब विकास र समृद्धिलाई थप गति दिन जोड दिनुभयो । 

वैदेशिक लगानीमा अन्तर मन्त्रालय समन्वयका लागि बेग्लै संयन्त्र

देशको आर्थिक समृद्धि र वैदेशिक  लगानी वृद्धिका लागि अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्ने बेग्लै संयन्त्र गठन गरिने भएको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७औँ बैठकले गएको वर्ष नेपालमा गरिएको लगानी सम्मेलनमा प्राप्त प्रतिबद्धताको ‘फलोअप’ र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न त्यस्तो संयन्त्र गठनको निर्णय गरेको हो ।

‘समृद्ध नेपाल  ः सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न लगानी सम्मेलनमा मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त प्रतिबद्धताका साथै थप लगानी ल्याउन आयोगका आर्थिक क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अन्य निकायका पदाधिकारी सम्मिलित सो संयन्त्रले सम्बन्धित निकाय र देशसँग समन्वय बढाउनेछ । सरकारले गत २९–३० मार्चमा काठमाण्डौमा आयोजना गरेको नेपाल लगानी सम्मेलन, २०१९ मा ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र पूर्वाधार क्षेत्रमा विभिन्न १५ आयोजनामा लगानीका सम्झौता भएको थियो । 

विभिन्न ४० भन्दा बढी देशका उद्यमीसहित करीब ७०० र स्वदेशका ६०० सहभागी सम्मेलनबाट उद्योगी र व्यवसायी उत्साहितसमेत भएका थिए । तर कार्यान्वयनमा चुस्तता नआएपछि आयोगको उक्त समितिले नयाँ पहलकदमी लिएको हो । 

बैठकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दा वा वैदेशिकसभा, सम्मेलनमा सम्बन्धित नियोगको समन्वय बढाउने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक रणनीति तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

आफूखुशी विदेश भ्रमणमा जाँदा वा सम्बन्धित नियोगको प्रतिनिधित्व नहुँदा नयाँ कार्यसूची तर्जुमा र वैदेशिक सहायता जुटाउन समस्या भएकाले यस्तो रणनीति तयार गर्न लागिएको हो । 

samajikkhabar.com