samajikkhabar.com

सुर्खेत । वीरेन्द्रनगरस्थित मंगलगढीदेखि चाइना पुलसम्मको सरकारी जग्गामा बनेका संरचना तत्काल खाली गर्न प्रशासनले निर्देशन दिएको छ ।वर्षौँदेखि आफूले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा एकाएक सरकारीकरण गरेर आफूहरुलाई धपाउन खोजेको भन्दै स्थानीय भने आक्रोशित बनेका छन् ।

०३६ सालमा सुर्खेत–जुम्ला सडकको ट्रयाक खोल्न सरकारले १६ कट्ठा साढे १३ धुर जमिन अधिग्रहण गरेको थियो । स्थानीय लीलबहादुर भण्डारीले २९ हजार रूपैयाँ मुआब्जा बुझेर उक्त जमिन सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।तर २०४५ सालमा लीलबहादुरले नापी र मालपोतका कर्मचारीसँग मिलेर मुआब्जा लिइसकेको जमिनमध्येको आठ कट्ठा सात धुर जग्गा फेरि आफ्नो नाउँमा नामसारी गराए । सोही जमिन उनले १३ जनालाई बिक्री समेत गरिसकेको सरकारी अभिलेख छ ।जुम्ला रोडको सरकारी जमिनमा १० पक्की घर र त्यति नै संख्यामा टहरा रहेका छन् । विभिन्न बहानामा हडपेको सरकारी जग्गा फिर्ता लिने क्रममा यस क्षेत्रमा पनि भोगचलन गर्दै आएका घरधनीलाई हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले १५ दिनको सूचना समेत जारी गरेको हो ।जसको अन्तिम म्याद यहीँ माघ २३ गते पूरा हुँदैछ । स्थानीयले भने मापदण्ड पूरा गरी बर्षौदेखि बनाएका संरचना एकाएक हटाउन खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घरधनीले सरकारी जग्गामा बनाएका संरचना नहटाए बल प्रयोग गरेर भत्काइने जनाएको छ । नापी कार्यालयले चार किल्ला प्रमाणित गरिसकेकाले सरकारी जमिनभित्रका संरचना हटाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीको भनाइ छ ।सरकारी सम्पत्तिमा बनेका संरचनामा पानी र बिजुलीको बिल काट्न सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकिएको छ । सुर्खेत–जुम्ला सडकखण्ड वरपरको क्षेत्रमा बैंक, वित्तीय संस्था, नर्सिङ होम, होटल लगायतका संरचना सञ्चालित छन् ।  

samajikkhabar.com