samajikkhabar.com

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयका शीर्ष नेता सबै संसद्मा छिरेका छन् । संसदीय निर्वाचन जितेर आएका बाहेक तीनजना नेता संसद्बाहिर थिए । तर उनीहरूलाई पनि राष्ट्रियसभामा लगिएको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, ईश्वर पोखरेल तथा महासचिव विष्णु पौडेल प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर  संसद्मा प्रवेश गरेका हुन् भने रामबहादुर थापालाई सुरुमै राष्ट्रियसभामा पठाइएको थियो । संसदीय निर्वाचनमा पराजित पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि नेकपाले राष्ट्रियसभामा पठाएको छ । एकअर्काको स्वार्थ मिल्दा शीर्ष नेता सबै सांसद बनेका छन् ।

पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने मिति निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा पछिल्लोपटक गौतमको मनोनयनमा जोड दिइएको थियो । ओलीको प्रस्ताव, दाहाल र नेपालको जोडबलमा गौतम पनि संसद् छिरेका छन् । यसलाई नेकपाको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापनका रूपमा लिनुपर्ने राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल बताउछन् । ‘शीर्ष नेता सबै संसद्मा सहभागी भएका छन् । यसलाई आन्तरिक विवादको व्यवस्थापन र आकांक्षाको व्यवस्थापनका रूपमा लिनुपर्छ’, उनले भने। पोखरेलका अनुसार अहिले पनि आन्तरिक चुनौती भने कायमै छ । ‘अब संसदीय दललाई सक्रिय बनाउँदा सबै विवादको निरूपण त्यहाँ हुनुपर्ने हो’, प्राध्यापक पोखरेलले भने ।

संसदीय निर्वाचनमा पराजयपछि संसद्मा छिर्न गौतमले लगातार प्रयास गरिरहेका थिए । समान हैसियत निर्धारण गर्नेबारेमा शीर्ष नेताहरूको स्वार्थ मिलेको छ । गौतमले समेत आफू पनि बराबरी हो भन्ने पार्न प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिरहेका थिए । तर संसद्बाहिर भएपछि उनको त्यो इच्छा पूरा हुन सकेन । एकपटक गौतमले आफू राष्ट्रियसभा सदस्य हुनका लागि संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री हुने बाटो खोल्नुपर्ने समेत बताएका थिए ।

नेकपाभित्र ओली, दाहाल र नेपालबीच त्रिकोणात्मक द्वन्द्व कायमै छ । दाहाल पछिल्लो समय ओलीसँग मिले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई टुटाएका छैनन् । पछिल्लो द्वन्द्वमा गौतमको साथ पाएर पनि ओली उनलाई मन्त्री नबनाउन प्रयासरत छन् ।

पार्टीभित्र तीन नेताहरू ओली, दाहाल र नेपालबीच अहिले पनि त्रिकोणात्मक द्वन्द्व कायमै छ । दाहाल पछिल्लो समय ओलीसँग मिले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई टुटाएका छैनन् । पछिल्लो द्वन्द्वमा गौतमको साथ पाए पनि ओली उनलाई मन्त्री नबनाउन प्रयासरत छन् । गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्यको यात्रा तय भएकै दिन डा. युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेर ओलीले विवाद बल्झाउन खोजेका छन् । गौतमलाई मन्त्री बनाउँदा ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापालाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्को चुनौती थपिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा पोखरेलले उपप्रधानमन्त्रीसहित रक्षा र थापाले गृह मन्त्रालय समालेका छन् । पोखरेल र थापाले ओली नेतृत्वको सरकार पाँच वर्ष रहनुपर्ने लबिङ गर्दै आएका थिए । पार्टी सचिवालय बैठकमा पनि पोखरेल र थापाले ओलीलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । गौतमलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठलाई पनि राम्रो मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता ओलीसामु छ । त्यसकारण पनि शीर्ष नेताहरूको सरकारमा व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

उपाध्यक्ष गौतमको मन्त्री हुने चाहना पूरा हुने–नहुने, अनिश्चित भएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरेकी हुन् । मनोनयनपछि गौतमले बिहीबार नै राष्ट्रियसभा अध्यक्षबाट सपथ लिइसकेका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसमेत पाउनुपर्ने गौतमको माग छ । तर उनलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्नुअघि ओलीले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्ति गरिसकेका छन् ।

राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय कार्यान्वयन हुनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई गृह मन्त्रालय समाल्न आग्रह गरेका थिए । त्यसलाई अस्वीकार गर्दै गौतमले अर्थ मन्त्रालय समालेर प्रगतिशील बजेट ल्याउने बताएका थिए । यो विषयमा ओली मौन रहे पनि गौतमले आस मारेका छैनन् । शुक्रबार नेकपा सचिवालय बैठकमा मन्त्री हेरफेर गर्ने विषयमा छलफल हुने स्रोतको दाबी छ ।

गौतमलाई मन्त्री बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक छैनन् । गौतमको अस्थिर स्वभावका कारण ओलीले विश्वास गर्न नसक्दा मन्त्री बनाउने सम्भावना कम छ । ‘गौतमको अस्थिर चरित्र नै बाधक छ । पार्टीको संस्थापन लाइनको विचारभन्दा बाहिर जाने, कहिले कता कहिले कता लाग्ने स्वभावका कारण पनि प्रधानमन्त्री विश्वस्त हुनुहुन्न,’ ओलीनिकट स्रोतले भन्यो । गौतमले राष्ट्रियसभामा मनोनयनसँगै मन्त्रीसमेत दाबी गरेका कारण पनि प्रधानमन्त्री झस्किएका छन् । उनी निकट स्रोतका अनुसार पार्टी र सरकारमा पनि गौतमलाई झेल्न ओलीका लागि निकै कठिन हुने भएकाले राष्ट्रियसभाको सांसदमात्रै बनाएर राख्ने सम्भावना छ ।

samajikkhabar.com