samajikkhabar.com

काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासहित १८ जना सांसदको आजदेखि राष्ट्रियसभाको दुई बर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट मनोनित खतिवडासहित निर्वाचित भएका अरु १७ जना सांसदहरुको कार्यकाल पूरा भएपछि आजैदेखि बिदा भएका हुन् ।

कार्यकाल पूरा हुनेमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित खतिवडासहित नेकपाका ९, कांग्रेसका ६, राजपाका २, समाजवादीका १ जना सांसद छन्।

दुईवर्षे कार्यकाल सकिने नेकपाका सांसदहरुमा हरिचरण शिवाकोटी, बलराम बाँस्कोटा, मीना बुढा, युटोल तामाङ, राजकुमार कुँवर, कमलाकुमारी ओली, कालिबहादुर मल्ल र खेमराज नेपाली छन् ।

कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे, सचेतक सरिता प्रसाईं, विन्दादेवी आले, बद्री पाण्डे, मुक्ताकुमारी यादव र धनकुमारी खतिवडाको कार्यकाल सकिएको छ ।

राजपाका वृशेषचन्द्र लाल र रमेशप्रसाद यादव तथा समाजवादीका रामप्रित पासवानको पनि २ वर्षे कार्यकाल सकिएको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यहरुको कार्यकाल गोलाप्रथाबाट निश्चित गरिएको थियो । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेसले १३ सिट पाएको थियो । गोलप्रथामा ८ जना कांग्रेस सांसद दुईवर्षे कार्यकालमा परेका थिए ।

दुईवर्षे कार्यकाल भएका कांग्रेसका सांसद दुर्गाप्रसाद उपाध्यायको निधन भइसकेकाले  १८ जना  राष्ट्रिय सभाबाट औपचारिक रुपमा बिदा भएका हुन् । यद्यपी राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेका सांसदको संख्या भने १९ हो ।

१८ जना सांसदको रिक्त रहेको ठाउँमा निर्वाचित राष्ट्रियसभा सदस्यको आजै सपथग्रहण हुँदैछ । माघ ९ गते सात वटै प्रदेशबाट चुनिएका नेकपाका १६ र राजपाका २ जना सांसद्को आज सपथ हुन लागेको हो ।

डा. युवराज खतिवडाको ठाउँमा भने कसैको नाम सिफारिस हुन सकेको छैन । वामदेव गौतमको नाम सिफारिस गर्न नेकपा सचिवालयले निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मानेका छैनन् ।

खतिवडाको नाम सिफारिस नहुँदै प्रधानमन्त्री ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि सोमबार साँझ अस्पताल भर्ना भएपछि राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा भने अन्यौलता छाएको छ ।

यद्यपी खतिवडा राष्ट्रपतिबाट मनोनित भए पनि नभएपनि प्रधानमन्त्रीले चाहेमा संबैधानिक व्यवस्था अनुसार अरु ६ महिनाका लागि मन्त्री पदमा वहालै रहन सक्नेछन् ।

संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा ७८ को उपधारा १ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने ‘ उल्लेख छ ।

तर नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्ने व्यवस्था उपधारा २ मा उल्लेख गरिएको छ ।

samajikkhabar.com