samajikkhabar.com

वाइडबडी खरिद प्रकरण, विमानस्थलका पसल प्रयोग गरेबापतको भाडा विवाद, स्वदेशी तथा विदेशी विमान कम्पनीबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता, उद्योगबाट उखु किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी, चिनी पैठारीमा लगाएको परिमाणात्मक बन्देज, अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइलगायत अर्बौं रुपैयाँको कारोबारसँग जोडिएका निर्देशन कार्यान्वयनमा नआएका हुन् । ‘निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकार र सम्बन्धित निकायले उदासीनता देखाएका छन् । हामीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौं,’ समितिका सभापति भरतकुमार शाहले भने ।


समितिले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा छानबिन गरेर कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखिपठाएको थियो । समितिको ०७५ पुस २३ को बैठकले नियमविपरीत बोलपत्र स्वीकृत गरी निगमलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै हदैसम्मको कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।


प्रतिनिधिसभामा हालै पेस समितिको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार त्यही दिन वायुसेवासँग जोडिएका छ वटा निर्देशन दिइएको थियो । निगममा तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले अधिकार दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएकाले निलम्बन गरी कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई भनिएको थियो । यस्तै समितिले निगमका तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बोलपत्र अघि बढाएर आर्थिक क्षति पुर्‍याएकाले उनीमाथि कारबाही गर्न अख्तियारलाई सुझाव दिएको थियो । वाइडबडी खरिद प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूको नामसमेत जोडिएको थियो । सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा बनाइएको उपसमितिले तयार पारेको वाइडबडीसम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत अख्तियारमा पठाइएको थियो । तर उक्त प्रकरणमा अख्तियारले कारबाही अघि बढाएको छैन ।


प्रतिवेदनअनुसार ०७५ असोजमा उखु किसानले उद्योगीबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन, चिनीमा लगाएको पूर्ण बन्देज हटाउने र परिमाणात्मक बन्देजलाई बजार मूल्यमा स्थिर राख्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले उखु किसानको भुक्तानी र चिनीको मूल्यको सन्दर्भमा एकै महिनामा तीन पटक बैठक बसेर अर्थ र उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयलाई पटकपटक निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनमाथि छानबिन र कारबाही भएको छैन ।


यस्तै समितिले २०७५ मंसिर २१ गते अन्तःशुल्क स्टिकर तथा डोरलक छपाइका लागि नेपाली कम्पनीले पनि भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई ६ बुँदाको निर्देशन दिएको थियो । अबौं रुपैयाँ लगानी हुने उक्त छपाइका लागि सरकारले गत मंसिरमा विदेशीले मात्र भाग लिन पाउने गरी टेन्डर आह्वान गरेको छ । समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार समितिले निर्देशन दिएपछि कार्यान्वयनमा सरकार र सरोकारवाला निकायले नै नैतिक जिम्मेवारी सम्झनुपर्छ । ‘तर निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ,’ उनले भने ।


बन्द भएका स्वदेशी/विदेशी संघसंस्था तथा जहाज कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न र बक्यौता असुली गरी कारबाही अघि बढाउन समितिले गत जेठमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन । त्यही मितिमा समितिले विमानस्थलमा रहेका म्याद नाघेका पसल र पार्किंङलगायतका क्षेत्रको दुई महिनाभित्र बोलकबोल गराई प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाउन प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन पनि पालना भएन । निर्देशन कार्यान्वयन नभएका यस्ता अनगिन्ती उदाहरण छन् ।

samajikkhabar.com