samajikkhabar.com

सरकारले संसदमा पेश गरेको सूचना प्रविधि विधेयक फिर्ता लिन साझा पार्टीले माग गरेको छ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त र समग्रमा लोकतन्त्रको मर्मकै प्रतिकूल हुने गरी विधेयक आएकोले फिर्ता लिन साझाले माग गरेको छ।

प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा विरोध हुँदा हुँदै पनि सरकारले विधेयक फिर्ता नलिनु खेदजनक रहेको उल्लेख छ।

‘दशकौँको संघर्षपछि प्राप्त ‘उदार लोकतन्त्र’को अवधारणालाई सत्तासिन भएदेखि नै ‘अनुदार लोकतन्त्र’ तर्फ उन्मुख गराउँदै आफू, आफ्नो पार्टी, आफ्ना आसेपासेको हित र आम सर्वसाधारणको अहित हुने काम कम्युनिष्ट सरकारले बारम्बार गर्दै आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सरकारले लोकतन्त्रलाई देखाउने मोहोडाको रूपमा प्रयोग गर्ने तथा शक्ति केन्द्रीकृत गर्दै सत्ता र समाजमाथिको पकड मजबुत बनाउने दुष्प्रयास गरिरहेको पनि प्रवक्ता आचार्यले उल्लेख गरेका छन्।

‘सूचना प्रविधि विधेयकले न्यायपालिकाको अधिकारलाई कार्यपालिकाको परिधिभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ,’ आचार्यले भनेका छन्।

विधेयक पारित भएमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा समेत नियन्त्रण लागू हुने साझा पार्टीको दाबी छ। ‘विधेयक तुरून्त फिर्ता गर्न, विज्ञहरूसँग राय सल्लाह लिन र संशोधित विधेयक तयार पार्न सरकारसँग माग गर्दछ,’ आचार्यले भनेका छन्।

विधेयक पारित गरिए सडकमा उत्रने पनि साझा पार्टीले चेतावनी दिएको छ। ‘सर्वसाधारण, नागरिक समाज, विपक्षी राजनीतिक दलहरू, संचारमाध्यम सबै एक भएर उक्त विधेयकका विरूद्ध सडकमा ओर्लनुको विकल्प हुने छैन,’ साझाले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

samajikkhabar.com