samajikkhabar.com

काठमाडौं : कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले हिउँदे बाली गहुँ, तोरी र तरकारीका लागि मलको अभाव नहुने बताएका छन् । ठेकदारले मल ल्याउन नसके पनि अब सरकारले किनेर ल्याउने उनले बताए ।

हिउँदे सिजनका लागि ९० हजार मेट्रिकटन युरिया मल जोहो हुने मन्त्री भुसालको दाबी छ । छिट्टै नै ४५ हजार मेट्रिकटन डीएपी र ९० हजार मेट्रिकटन युरिया मल उपलब्ध हुने चरणमा रहेको उनले बताए ।

मलका विषयमा अनलाइनखबरसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै मन्त्री भुसालले बंगलादेशबाट पैंचोमा मल ल्याउन केही प्राविधिक समस्या देखिए पनि गहुँका लागि मल आइपुग्ने बताए ।

मल अभाव र मन्त्रालयले गरिरहेको पहलबारे मन्त्री भुसालसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी–

यो हिउँदमा खेतीपाती गर्ने किसानले मल पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

सरकारले किनेको ४० हजार मेट्रिकटन युरिया मल अहिले पनि नेपाल भित्रिरहेको छ । हामीले बंगादेशसँग पैंचोमा मागेको ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन केही प्राविधिक उल्झनहरु देखिए पनि अब मल आउने निधो भएको छ । सरकारले खरिद गरेरै बंगलादेशबाट मल ल्याउने निर्णय गरेको छ । अब छिट्टै मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

दुबै मल किसानले हिउँदे बाली, मुख्य गरी गहुँमा हाल्न पाउँछन् । हिउँदका लागि ९० हजार मेट्रिकटन युरियाका साथै ४५ हजार मेट्रिकटन डीएपी मल पनि हामीसँग हुन्छ । २० हजार मेट्रिकटन डीएपी आइसकेको छ, बाँकी आउने चरणमा छ ।

किसानलाई मल उपलब्ध गराउने विषय किन यति धेरै पेचिलो बनेको होला ?

किसानलाई मल प्रशस्त दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । मल भयो भने न उब्जनी हुने हो । विनियोजित बजेटभन्दा थप डेढ अर्ब बढाएर मल खरिद प्रक्रिया थालेको पनि हौँ । तर, यस वर्ष हामीलाई नेपाली ठेकदारको क्षमताहीनताले पिरोल्नुसम्म पिरोल्यो ।

नेपाली ठेकदारको क्षमता अभिवृद्धि होला भनेर ठेक्कामा सहभागी गराइयो । कम मूल्यमा बिड गरेर ठेक्का पनि पाए । तर, अन्तराष्ट्रिय बजारमा यिनीहरुको पहुँच नै भएको देखिएन । जसले गर्दा मल ल्याउनै सकेनन । मलको अन्तराष्ट्रिय बजार र जटिलता हाम्रा ठेकदारले नबुझी ठेक्का हात पारेजस्तो मलाई लाग्छ ।

एक वर्षअघि नै मल उत्पादक फ्याक्ट्री बुक गरेर अन्तराष्ट्रिय बजारमा मलको खेलो हुने रहेछ । त्यो हैसियतमा हाम्रा ठेकदार छिर्ने क्षमतामा नहुँदा मल आएन । यी ठेकदारलाई मल ल्याइन्छ, केही पैसा कमाइन्छ भन्ने भयो होला, तर उनीहरुले सकेनन् ।

सरकार ठेकदारको भरमा मात्रै परेर बस्नु भन्दा थप विकल्पमा जान नसक्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ?

ठेकदारले मल नल्याउने छनकपछि विभिन्न विकल्पमा सरकार गएकै हो । बंगलादेशसँग पैंचो मल ल्याउने कुरा यहीँबाट सुरुआत भएको हो । हामीले छिट्टै मल ल्याउने गरी पहल गरे पनि बीचमा समस्याहरु आए । बंगलादेशको सरकारले सहजीकरण गरेर मल दिन्छ भन्ने आशा गरेकै हौँ । तर, विभिन्न समस्याका कारण जीटुजीमार्फत मल ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो । तर, जुन निर्णयमा अहिले हामी पुगेका छौँ, यो प्रक्रियाले अब मल आउँछ । यो वर्षका लागि मलको जोहो हुन्छ ।

मल ल्याउन अरु के–के समस्या रहेछन् ?

मल ल्याउनका लागि कम्पनी, ठेकदार, ढुवानी सबै क्षेत्रमा समस्याहरु छन् । यस वर्ष कोभिडले पनि हामीलाई पिरोल्यो । कलकत्ता बन्दरगाहसम्म आएको मल समेत नेपाल आउन नसक्ने वातावरण बन्यो । यसमा कोभिड र ढुवानीमा हाम्रो पहुँच नहुनुको समस्या रह्यो ।

कोलकातामा मल आएर थन्किने तर यता किसान लाइन लाग्ने अवस्था आयो । कोलकाताबाट ३२ हजार मेट्रिक टन मल पोर्ट सानो भएका कारण नेपाल ल्याउन हामीलाई डेढ महिना लाग्यो । ठूलो जहाज पोर्टसम्म नआउने, कोरोनाले पोर्ट बन्द हुने र ठेकदारको असक्षमताहरु समस्या बनेर आए ।

नेपालसम्म रेलबाट मल ल्याउन पनि निकै समस्या रहेछ । भनेको बेलामा रेल नपाइने पाइहाले पनि २५ सय मेट्रिक टनमात्रै मल बोक्ने । कयौं यस्ता समस्याहरु आए, जसले हामीलाई मल ल्याउन अवरोध सिर्जना भयो ।

मलको समस्या अर्को वर्ष पनि यस्तै हुने हो कि सरकारले नयाँ विकल्पमा केही सोचेको छ ?

मलको समस्या दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्न हामीले मल उत्पादक मुलुक र कम्पनीसँग पत्राचार गरेका छौँ । कम्तिमा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म नियमितरुपमा मल दिने ग्यारेन्टी गर्ने मुलुक वा कम्पनीसँग पेट्रोलियम पदार्थकै मोडलमा मल ल्याउने गरी प्रस्ताव पठाएका छौँ ।

नेपालले बनाउने क्यालेण्डरमा मल किन्ने गरी हामीले यो प्रस्ताव पठाएका हौँ । भारतसँग पनि नियमित कुराकानी भएको छ । केही मुलुकले हाम्रो प्रस्तावमा जवाफ पठाएका पनि छन् ।

शैलुङले हिउँदका लागि मल ल्याउने समय पनि गुजारेको भन्ने सुनियो, अब के कारवाही हुन्छ ?

तोकिएको समयमा मल ल्याउन नसकेको जानकारी पाएको छु । जसले समयमा मल ल्याएको छैन, उसलाई कारवाही गरेका छौँ र हामी यसमा तलमाथि गर्दैनौँ, मल नल्याउने ठेकदार कारवाहीमा पर्छन् । मैले थप कागजात पठाउन कृषि सामाग्रीलाई भनिसकेको पनि छु ।

मल ल्याउन मात्रै समस्या हो कि ल्याएपछि वितरणमा पनि समस्या छ ?

किसानका लागि भनेर ल्याइएको मल गैह्र कृषि प्रयोगमा जाने गरेको पाइयो  । मल वितरण गर्ने जिम्मा पाएका हाम्रा ७ हजार ७ सय सहकारीमध्ये केहीले मल अन्तै पठाएका सूचना हामीले पाएका छौँ । यसको अर्थ, मलको वितरणमा समस्या छ भन्ने नै हो । त्यो तोड्का लागि हामीले पालिकाबाटै मल जाने नीति बनाएका छौँ ।

तत्काल नै यो सम्भव नहोला, तर दुई/तीन महिनामा हामी यो कुरा कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ । मल आएर पनि नपाउने किसानको गुनासो सुन्ने गरी मन्त्रालयले टीम पनि बनाएको छ । किसानले आफ्ना समस्या त्यहाँ राख्न सक्छन् ।

नेपालमै मल कारखाना खोल्ने विषय अब औपचारिकरुपमा अघि बढेको हो ?

नेपालमा मल कारखाना खोल्नेबारे लामो छलफल चल्यो । राजनीतिक भाषण त हामीले पनि गरेका हौँ । सरकारले पनि बेला बेलामा मल कारखाना खोल्ने गफ पनि ग¥यो । तर, काम भने भएन । म आएपछि एउटा टास्कफोर्स गठन गरेर अध्ययन पनि अघि बढाएँ । मल कारखाना खोल्ने विषय मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको छ । अब हामी औपचारिकरुपमा अघि बढ्यौँ ।

samajikkhabar.com