samajikkhabar.com

काठमाडौं : लकडाउन सुरु भएयता पाँच महिनामा ८५ जना गर्भवती तथा सुत्केरीले ज्यान गुमाएका छन्। सरकारले प्रजनन स्वास्थ्यलाई सुरक्षित मातृत्व र महिला अधिकारका रूपमा लिए पनि उपचार अभावमा उनीहरूले मृत्युवरण गर्नुपरेको हो। यीमध्ये झन्डै १८ प्रतिशतले अस्पतालै टेक्न पाएनन्।

‘गर्भावस्थाको जटिलता र रक्तस्राव नै मुख्य कारण हुन्’, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. पुण्या पौडेलले भनिन्, ‘त्यसबाहेक संक्रमणको कारणले पनि ज्यान गुमाउँछन्। अन्य शारीरिक समस्या वा दुर्घटनाका कारण पनि ज्यान गुमाएको पाइएको छ।’

कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा रक्तस्राव रोक्न दिइने अक्सिटोसिन औषधिको अभाव छ। कतिपयमा उचित तापक्रममा अक्सिटोसिन नराख्ने गरेको चिकित्सक बताउँछन्। ‘अक्सिटोसिन भए पनि तापक्रम नमिलेका कारण काम नगरेको पनि हुन सक्छ’, एक स्वास्थ्यकर्मीले भने।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार ८५ मध्ये ७३ जनाको मात्र मृत्युको कारण खुलेको छ। महाशाखाका निर्देशक डा. भीमसिंह तिंकरीले १२ जनाको कारण नखुलेको जानकारी दिए। ‘टाढाबाट अस्पताल पुग्न समस्या भयो। दुर्गम हिमाली र पहाडी जिल्लाबाट समयमै अस्पताल पुग्न नसक्दा ज्यान गएको पाइन्छ’, निर्देशक डा. तिंकरीले भने।

महाशाखाको तथ्यांकअनुसार घरमै ७, अस्पताल लैजाँदै गर्दा ११, अस्पतालमा झन्डै ४५ प्रतिशतको मृत्यु भएको पाइएको छ। आकस्मिक र अत्यावश्यकीय सेवाका लागि यातायात र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नहुँदा अधिकांशको ज्यान गएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।

७३ मध्ये ९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण देखिएको थियो। उनीहरूलाई कोरोना आशंकामा एकबाट अर्को अस्पतालमा रेफर गरिएको थियो। एक जनाको पीसीआर पोजिटिभ र अर्का एक जनाको आरडीटी रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। निर्देशक डा. तिंकरीले अधिकांश गर्भवतीको रक्तस्रावका कारण ज्यान गएको बताए।

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो। त्यस अवधिमा दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रका महिलाले गर्भवती अवस्थामा ज्यान गुमाएका छन्। यातायात सेवा बन्द हुँदा गर्भवती एवं सुत्केरीले समयमै अस्पताल पुग्न पाएनन्।

लकडाउनको तीन महिनामा ४३ जनाको मृत्यु भएको थियो। लकडाउन हटेपछि निषेधाज्ञाका कारण गर्भ जाँच गराउनै महिलालाई समस्या भइरहेको छ। चेतना अभावमा गर्भावस्थाको जटिलताका कारण पनि कतिपयको ज्यान जाने गरेको छ। नवजात शिशु एवं मातृ शाखा प्रमुखसमेत रहेकी डा. पौडेलले १२ घटनाको कारण खोजी भइरहेको जनाइन्। उनका अनुसार गर्भवतीलाई परिवारका सदस्यले समयमै अस्पताल नपुर्‍याउने र स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा पनि अकालमा ज्यान गएको छ।

डा. तिंकरीले गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका कतिपय महिलाको उद्धार गरिएको जानकारी दिए। समीक्षा अवधिमा ४१ जनाभन्दा बढीको उद्धार गरिएको छ। उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्यको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ।

जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८४ प्रतिशतले मात्रै गर्भ जाँच गराउँछन्। लकडाउन एवं निषेधाज्ञाका कारण गर्भ जाँच गर्नेको संख्यामा कमी आएको छ। ‘सर्वसुलभ यातायात र समयमै स्वास्थ्य संस्था पुग्न सके धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो’, डा.पौडेलले भनिन्, ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई बेलाबेलामा तालिम दिइरहनुपर्ने खाँचो देखिएको छ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

samajikkhabar.com