samajikkhabar.com

राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको स्थापना र सुधार प्रमुख एजेन्डा बनेको छ । आज हरेक दलमा सिद्धान्तहीनता, विधिविहीनता र अपारदर्शिता यसरी जबर्जस्त रूपमा घुमिरहेको छ, जुन विग्रहले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई विसर्जन गर्दै बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई समेत पथभ्रान्त बनाउँदैछ ।

२०६२–६३ को जनआन्दोलन र संविधानसभाद्वारा निर्मित लोकतान्त्रिक संविधानकै धज्जी उडाउँदै मुलुकलाई एकदलीय अधिनायकवादी ढाँचामा नियन्त्रणमुखी र निर्देशित बनाउने काममा कम्युनिस्ट सरकार निरन्तर प्रयत्नशील छ । संविधानको जामा र गणतन्त्रलाई रक्षाकवचको रूपमा भिरेर लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने षड्यन्त्र र विगतका सम्पूर्ण उपलब्धिलाई ध्वंस गर्ने हर्कत निर्वाध रूपले हुँदैआएको छ । राज्यमा स्थापित लोकतन्त्रका अनिवार्य संवैधानिक अंगहरूलाई कसेर सत्तापक्षले कम्युनिस्ट एकदलीय निरंकुश बाटो लिनथालेको छ ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको ऐतिहासिक संग्रहका रूपमा स्थापित कांग्रेस पनि जनस्तरमा त होइन, केन्द्रीय नेतृत्व तहमा यही महामारीको सिकार हुँदैछ । लोकतन्त्रको मियो बनेर तीनपटक युगान्तकारी जनआन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनमा राष्ट्रिय नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसकेको, ३ वटा युगान्तकारी मूल कानुन (संविधान) दिने समय र शक्तिको संयोजन गरेको, देशको जेठो राष्ट्रिय शक्ति नेपाली कांग्रेसमा सत्तासँगको सौदाबाजी, आफ्नै विसंगत गतिविधि र विकृत आचरणको नकारात्मक छाया परिरहेको छ ।
आम जनतामा कांग्रेसको आवश्यकताबोध बढेर आएको धरातलीय वास्तविकतालाई बढ्दो जनसमर्थनले पुष्टि गरेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको निर्णायक अगुवाइ वा संयोजनकारी भूमिकाको आवश्यकता बढेर आएको छ । हाम्रो संयोजन र अगुवाइ, आगो लगाउने होइन, आगो निभाउने भूमिकाका लागि हुन्छ । गत उपनिर्वाचनमा भक्तपुरको प्रदेश सांसद र धरान महानगरको मेयरमा कांग्रेसले पाएको नयाँ विजयका साथै देशभरि पाएको मतको परिमाणले समेत यही सूचित गर्छ । तर के देशले खोजेको भूमिकाप्रति बेखबर भएर हामी, हारेका जुवाडेले झैं अन्त्यहीन विवाद र विग्रहलाई व्यहोरिरहन सक्छौं ? दुइटामध्ये जुन आँखालाई घोचे पनि आफैलाई दुख्ने अवस्था छ । तर पार्टीका निष्ठावान साथीहरूबाट सहमतिका नाममा विधान मिचेर गरिएको भागबन्डाको न्यानोमा आत्मरति लिने रुचि ममा छैन ।
बहसमा विविधता र निर्णयमा एकता नै नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक संस्कार तथा परम्पराको चुरो हो । तर पार्टीको संस्कार र परम्परामा यसअघि कहिल्यै नभएको, गतपुस ११ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अत्यन्त महत्त्वका एजेन्डाउपर बहुमतको आडमा जुन निर्णय लियो, त्यसबाट कांग्रेसको समस्यामा अरू उल्झन बढ्दै गयो । चौधौं महाधिवेशनको तिथि घोषणा, महाधिवेशनलाई लक्षित गरी क्रियाशील सदस्यता खुला गर्न पार्टी–विधानका महत्त्वपूर्ण दफाहरूको निलम्बन, केन्द्रीय विभागको संख्या विधान अनुरुप २८ बाट बढाएर अवैधानिक रूपमा ४७ पुर्‍याउने र केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल एक वर्ष र तरुण दलको कार्यकाल ६ महिना थप गर्ने जस्ता सर्वसम्मतिले हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय एकलौटी र आफूखुसी रूपमा भएपछि समस्या झनै जटिल भएको हो ।
तर लामो परामर्श र छलफलपछि महाधिवेशनको कार्यतालिकामा परिमार्जन तथा सुधार हुनु, पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरणबारे सहमतिद्वारा छानबिन समिति गठन हुने पछिल्लो निर्णयलाई सकारात्मक र उत्साहजनक अर्थमा लिनुपर्छ । कांग्रेस प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुगेको वर्तमानमा यसबाट पार हुने बहस हुनुपर्छ, निरर्थक विवाद कतैबाट उठ्नु हुँदैन । देखापरेका समग्र विवादको वैधानिक समाधान खोज्दै सम्पूर्ण एकताका सारा अभ्यास र उपाय लगाउनुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता छ । पार्टी सभापति भनेको पार्टीको साझा आदरणीय संस्था र कार्यकर्ताको सर्वोच्च न्यायाधीश पनि हो । पार्टीका सबै कार्यकर्ता त्यही संस्थाका हुन् । तर जब सभापति पदलाई नै कार्यकर्ताहरूबीच अन्यायपूर्ण भागबन्डाको माध्यम बनाउन थालिन्छ, परिस्थिति त्यहींबाट उध्रिन थाल्छ । पार्टीभित्रको एकता र सन्तुलन खल्बलिन थाल्छ, गति लडखडाउन थाल्छ ।
पछिल्लो समय १२७ जनाको नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय समिति, त्यसमा ९ जना महामन्त्री राख्ने गठनविधिले संघको विधान मिचिएको मात्र होइन, विधानको खिल्ली उडाउने काम भएको छ । यो गठन न त संघको यस अघिको विधान अनुरुप भयो न संशोधन र स्वीकृतिपछिको विधान अनुरुप नै भयो । नेविसंघको नेतृत्वदायी व्यक्तित्वका लागि उमेरले ३२ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रस्ट उल्लेखित छ । यही उमेरहद पालन गरेर २२ जिल्लामा नेविसंघको नेतृत्व निर्वाचन भइसकेको छ । नेविसंघ केन्द्रीय समितिमा जसलाई राखिएको छ, उहाँहरूबारे मेरो कुनै आपत्ति छैन । सबै नेविसंघप्रति समर्पित र सुपरिचित नै हुनुहुन्छ । ६ महिनाभित्र संघको अधिवेशन गरी निर्वाचित नेतृत्वलाई शान्तिपूर्वक नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने योग्यता देखाउनुहोला भन्ने अपेक्षा पनि छ ।
विधान मिचेर आफूखुसी निर्णय गर्दा आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त भएर अराजकता बढेर जान्छ भने अर्कातिर समस्याको स्थायी समाधान होइन, ‘बाँदरको घाउ’ बनाउने काममात्र हुनपुग्छ । नेविसंघभित्रै यो निर्णय विवाद र आपत्तिको विषय भई कतिपय विद्यार्थीहरूबाट सशक्त प्रतिरोध गरिरहेको अवस्थामा ठूलो भाग पाउनासाथ सहमति गर्ने हास्यास्पद र दयनीय भ्रम झल्किनु कदापि वाञ्छनीय हुँदैन । आफ्ना आदर्शको सार्थकता र आकांक्षाको परिपूर्ति होस् भन्ने कामना राजनीतिमा लागेको हरेकले गरिरहेकै हुन्छ । विधानको परिधिमा रहेर त्यसका लागि शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र संयोजनका लागि शक्ति बाँडफाँड (पावर सेयरिङ) हुनुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन, यो आवश्यक पनि छ ।
तर विधि विधानलाई एकातिर पन्छाएर हुने बाँडफाँडले पार्टी र भ्रातृसंस्थाहरूको संगठनात्मक विकास किमार्थ हुनसक्दैन । यस्तो सहज मानवीय ध्येयमा आदर्श र आकांक्षाबीच सन्तुलन हुनुपर्छ । कांग्रेसमा कार्यरत हामी सबै नेविसंघको संस्थापक भई यसैमा काम गरेर, जेल–नेल र अनेकौं यातना पार गरेर आएका हौं । त्यसैले यसको नेतृत्व, गठन, संगठनात्मक शक्ति निर्माण गर्दा आफूले जन्म दिएको संस्थाको सर्वोत्तम हित र विधानको पालनाको मूल्यमा कुनै प्रकारको मोलाहिजा गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने मेरो मान्यता हो । जसले विधि–विधान र पद्धतिको कुरामा नेतृत्वसँग निरन्तर असहमति राख्दै आयो, भागबन्डामा मिल्नासाथ ‘हात–खुट्टा’ छाडिदिँदा थप अन्योल र भ्रम पैदा भएको छ ।
गतसाल सम्पन्न महासमितिका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा उत्पन्न अवरोध र जटिलताको परिवेशमा हालै जिल्ला सभापतिहरूको परामर्श बैठक भएको थियो । सभापति सम्मेलनले केन्द्रीय तहलाई परामर्शसहित हौसला र उपाय दिएको छ । समग्र पार्टीको माथिदेखि तलैसम्म ‘र्‍याङ्क एन्ड फाइल’मा पार्टी एकतालाई अनिवार्य र निर्विकल्प मान्ने साथीहरू हुनुहुन्छ । यसले हामीलाई पार्टीमा भागबन्डा होइन, विधि–विधान, प्रक्रिया, पद्धति र पारदर्शितासहित वास्तविक एकता बनाउन अद्वितीय उत्साह र ऊर्जा दिएको छ । तर त्यतातिर हामीले ध्यानै दिएनौं ।
विद्यमान समस्याको निराकरणमा छिपछिपे कुरा र टालटुले समाधान भनेको कोठाको कसिंगर बढारेर कार्पेटमुनि लुकाएर सफा गरेजस्तो मात्र हो । मुलुक आज जहाँ थिच्दा पनि पिपमात्र आउने बिमारीजस्तो मरणासन्न हालतमा पुगेको छ । यो हालतबाट जनतालाई मुक्त राखी लोकतन्त्रको अनुकूल राष्ट्रिय वातावरण दिन सर्वप्रथम सिकिस्त भएको मुलुकलाई आकस्मिक र सघन उपचारात्मक भूमिकाको खोजी जनताबाट भएको भाषा कांग्रेसले बोध गर्नुपर्छ ।
मुलुक कम्युनिस्ट सरकारको जिम्मामा छ, तर जनताले यसलाई कर्मनिष्ठ सरकारको रूपमा देखेनन् । गरिब र अन्यायको हन्डर र सजाय पाइरहेका निर्दोष, आम जनतालाई सर्वप्रथम आफ्नो सरकार चाहिएको हो, जसले मुलुकलाई दुर्गतिबाट जोगाएर राष्ट्रिय स्वाभिमानको जगेर्ना, सर्वसुलभ तथा सम्पूर्ण न्याय, दिगो प्रगति, भरपर्दो सुरक्षा र समृद्धिको स्वच्छ वातावरण उपलब्ध गराउन सक्छ । राज्य सञ्चालनमा अपराध प्रवृत्तिको बोलवाला र दण्डहीनताको संरक्षण गर्नाको परिणाम अनि मुख्य विपक्षी दलले गर्नुपर्ने सशक्त खबरदारीमा देखिएको दुर्बलता नै यसको प्रमुख कारण हो ।
संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार विधिको शासनमा प्रशासित हुन्छ भने विपक्षी दलको खबरदारीबाट अनुशासित हुन्छ । सत्तापक्षलाई विपक्षी दलको सकारात्मक डर भइरहनुपर्छ । तर हामीकहाँ सत्ताले विपक्षी दलबाट त्यस्तो भय र होशियारी लिनुपरेको देखिँदैन । किनकि सत्तापक्षका शासकीय गल्ती र दोषहरू, अर्बौं रुपैयाँका भ्रष्टाचार काण्डहरू, अधिनायकवादी कार्यशैली, संविधानलाई कुण्ठित बनाउँदै निरंकुश चरित्रका कानुनको पुनरावृत्ति गर्दै समग्र देशलाई नै हिंसा, हत्या, अराजकता र भ्रष्टाचारको साम्राज्य बनाउँदै, मुलुक नै विवशताको बन्दीगृहको रूपमा परिणत गर्न उद्यत देखिन्छ । संसद र सडकमा भण्डाफोर गर्न हामी कमजोर देखिएका छौं, बरु सत्तारुढ पार्टीको केन्द्रीय बैठकभित्रै यसबारे असाधारण खैलाबैला मच्चिरहेको छ ।
आज प्रत्येक नेपालीले रोज्ने बेला आएको छ— लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको पक्षमा उभिने कि अपराधको जगमा उभ्याइएको कम्युनिस्ट अधिनायकवाद र अराजकतावादको सती जाने ? कोरा नारामाथि विश्वास गर्ने कि निष्ठा र जिम्मेवारीलाई समर्थन दिने ? चेतना र सद्भावको सहयात्री हुने कि उत्तेजना, उच्छृङ्लता र भड्काउमा रमाउने ? हामी पनि जिम्मेवारीका बेला आफैभित्रका तुच्छ झमेलामा फँसिरह्यौं भने समस्त कांग्रेसजनका लागि त्यो असाधारण क्षोभको कारक हुन्छ । दीयोमुनि अँध्यारोको उखान हालेर कांग्रेसले बस्न मिल्दैन, दीयो मुनिको अँध्यारो हटाउने आवश्यकतामा अर्को दीयो बाल्नुपर्छ ।
लेखक कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

samajikkhabar.com