samajikkhabar.com

प्रविधिको विकासले कूटनीति सञ्चालनको परम्परागत अनुहार पूरै बदलेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराउन लागेको ५० अर्ब रुपैयाँको सहयोगमाथि अनेक प्रश्न उठाइएपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले आफ्ना भनाइ राख्न तत्कालै फेसबुक र ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालको सहारा लियो ।
जुन कुरा सुनाउन एक दशकअघिसम्म ठूलो संख्यामा दर्शक वा श्रोताको खोजी गर्नुपर्थ्यो, प्रविधिले आज त्यसका लागि छिटो र सस्तो मञ्च उपलब्ध गराएको छ । प्रविधिले आकर्षक विषयवस्तुलाई थोरै आर्थिक लगानीमा गुणात्मक पहुँचसहित लक्षित जनमानससम्म लैजान्छ । त्यसो गर्न हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो अथवा त्यसले कूटनीतिक प्रोटोकलको ख्याल गर्‍यो वा गरेन भन्ने प्रश्न उठिसक्दा अमेरिकी दूतावासले आफ्ना कुरा भनिसकेको हुन्छ । अब यो सामान्य अभ्यास बन्दै गएको छ । अमेरिकाबाटै सुरु गरिएका नवीन प्रविधिलाई ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ का लागि उनीहरूले कुशलतापूर्वक संसारभर प्रयोग गरिरहेका छन् ।

Meroghar

नेपाली कूटनीतिको कमजोर सञ्चालन जरैदेखि उजागर गरेको एउटा उदाहरणका रूपमा एमसीसीउपर चुलिएको विवादलाई लिन सकिन्छ । विशेषज्ञता चाहिने क्षेत्रमा हल्लाको बजार गर्माएर चर्चा कमाउनेदेखि राजनीतिक स्वार्थवश गरिने अपव्याख्यासम्मले वास्तविक प्रश्नहरू ओझेलमा पारेका छन् । एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई वर्ष पुगिसक्यो । यस बेला बहस सुरु गर्नु आफैमा ‘…सक्यो, दैलो देख्यो’ भनेजस्तो हो । शक्तिराष्ट्रसँगका सम्झौतामा कूटनीतिक कमजोरीको जुन बिस्कुन लगाइएको छ, त्यसले कमसेकम आपसमा समन्वय गर्नुपर्ने परराष्ट्र, अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयहरूको चेतनाको बिर्को उघार्‍यो भने अहिलेलाई पर्याप्त मान्नुपर्छ । उघ्रिने लक्षणसम्म नदेखिनुचाहिंँ चिन्ताको विषय हो । शक्तिराष्ट्रका प्रतिस्पर्धाको बदलिँदो धरातल पहिचान गर्दै नेपाली कूटनीतिलाई आर्थिक सहयोगसँग जोडिएर आउने राजनीतिक मुद्दाको व्यवस्थापनका लागि परिचालित गर्न ढिलो भैसक्यो ।विकासमार्फत शक्तिस्पर्धाचार वर्षअघि संविधान निर्माण र दुई वर्षअघि बहुमतको सरकार निर्वाचित भएपछि अघिल्लो दशकको कोरा राजनीतिकेन्द्रित संकथनबाट नेपालको घरेलु परिवेशले तीव्र आर्थिक विकास खोजेको छ । यसै आधारमा मित्रराष्ट्रहरूले काठमाडौंसँग विकासको कार्यसूचीमार्फत पुनःसन्तुलन खोजिरहेका छन् । ठूलो स्तरको अमेरिकी सहयोग एमसीसीजस्तै निकायद्वारा, चिनियाँ सहयोग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बाट र भारतीय सहयोग पञ्चेश्वर, सप्तकोशी उच्च बाँध, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनजस्ता परियोजनाद्वारा निर्देशित हुनुलाई यसको संकेत मान्न सकिन्छ । भारतसँग पञ्चेश्वर पुरानै सम्झौता हो । नरेन्द्र मोदी ६ वर्षअघि भारतका प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि छिमेकमा थाती रहेका विकास सम्झौता कार्यान्वयनको गति बढाउन खोजिरहेका छन्, जस अन्तर्गत उनले पञ्चेश्वरलाई नयाँ परियोजनासँगै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
बीआरआई र एमसीसीको बहस चलिरहेकै बेला गत हप्ता सार्वजनिक भारतीय राष्ट्रिय बजेटले नेपालसँग मिलेर कार्यान्वयन गरिने ठूला परियोजनाका लागि १२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ विनियोजित गर्‍यो । पञ्चेश्वर र सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रूप दिन रकम विनियोजन गरिएको हो । महाकाली सन्धि भएको पच्चीस वर्ष बितेपछि त्यसै अन्तर्गत बन्ने भनिएको पञ्चेश्वरको बल्ल डीपीआर तयार हुँदै छ । सप्तकोशी उच्च बाँधबारे स्थानीय स्तरमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक नठान्दै विराटनगरमा भारतसँग संयुक्त प्राविधिक कार्यदल निर्माण गरी सम्भाव्यता अध्ययन भैरहेको छ । ३,००० मेगावाट बिजुली निकाल्ने तथा झापादेखि पर्सासम्मका जिल्लामा सिंचाइ उपलब्ध गराउने भनिएको उच्च बाँधले कति जिल्ला डुबाउँछ र कति नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउँछ भन्ने तथ्यांकहरू अब एमसीसीको विरोधकै शैलीमा सार्वजनिक हुन थाल्नेछन् । भारत संलग्न हुने ठूला आयोजनामा भावुक र उग्र राष्ट्रवाद झनै मिसिएर आउँछ । त्यसैले सम्झौता सार्वजनिक गरेर यसबारे तटस्थ प्राविधिक बहस चलाउने बेला भैसकेको छ । भारतीय बजेट व्यवस्थाले सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनलाई कमला नदी छोडेर लागू गर्न चाहेको देखिन्छ, जबकि प्रदेश २ लाई सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने यो आयोजना सुनकोशी–कमला–मरिन नदी जडान गरी सप्तकोशी उच्च बाँधबाट अलग गरेर कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेकै छ ।
नेपालमा अहिले पूर्वाधार निर्माणको अतुलनीय भोक छ । राजनीतिक अस्थिरता तथा सशस्त्र द्वन्द्व झेलेर सन् २०१५ सम्म पूरा गर्नुपर्ने राष्ट्रसंघीय सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका अधिकांश सूचकलाई समयअगावै पूरा गर्दै सामाजिक विकासका नरम पक्षमा नेपालले फड्को मार्‍यो । यस अवधिमा सुरक्षित मातृत्वमा उपलब्धि, बाल मृत्युदरमा व्यापक कमी, विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको करिब शतप्रतिशत भर्नादर, विद्यालय भर्नामा लैंगिक समानताजस्ता क्षेत्रमा नेपालको प्रगति अतिकम विकसित देशमध्ये सबैभन्दा उच्च रह्यो । मानव विकास सूचकांकमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने यी परिवर्तन भए पनि ठूला पूर्वाधार निर्माणमा कमजोरी, लगानीको अभाव र निर्माणमा ढिलासुस्ती हेर्दा अविकासको नेपाली मनोविज्ञान कायमै छ ।
शक्तिराष्ट्रले नेपाललाई सहयोग गर्न अघि बढाएका योजनामा विकासको यही नेपाली मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास देखिन थालेको हो । यसै पृष्ठभूमिमा एमसीसी, कोशी उच्च बाँध र बीआरआईले तयार गरिरहेको विकासे जमिनमा आगामी दशकको हिमालयकेन्द्रित भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा विस्तार हुने संकेत देखिन्छ । त्यसैले केहीअघिसम्म मुख्य रहेका राजनीतिक ‘एजेन्डा’ अब पृष्ठभूमिमा धकेलिएका छन्, सकिएका भने छैनन् ।
भारत र अमेरिकी सहयोगमा भएका बहसविपरीत चीनको बीआरआईबारे भएका बहसहरू तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक देखिन्छन् । यसको प्रमुख कारण बीआरआई सम्झौता हालसम्म केवल एउटा छोटो समझदारी पत्र (एमओयु) मा सीमित छ । चीनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दैन भन्ने परम्परागत विश्वास छ । यो अवस्था सधैं कायम नरहन पनि सक्छ । बीआरआई अन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने सहयोग रकम अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । चिनियाँ पक्षको निरन्तर ताकेतापछि नेपालले नौ वटा सम्भावित पूर्वाधार आयोजनालाई अन्तिम रूप दिएर चीनसमक्ष पठाएको भनिएको छ । तिनको कार्यान्वयन कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने टुङ्गो छैन । केहीमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएका छन् । एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना थोरै छन्, पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने भनिएको छ भने कार्यान्वयनको पाँचवर्षे मार्गचित्र पनि प्रस्ट देखिन्छ ।
कुनै पनि राष्ट्रको वैदेशिक नीति उसको आन्तरिक राजनीतिकै विस्तार हो । नेपालको घरेलु राजनीतिमा विगतको दशकले ल्याएको व्यापक परिवर्तन जगजाहेर छ । विशुद्ध राजनीतिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संविधान निर्माण, संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षताजस्ता पदावलीले नेपाली राजनीति र बाह्य सम्बन्धलाई त्यस अवधिमा निर्देशित गरे । चीन बाहेकका शक्तिराष्ट्रले यसै आधारमा समावेशी संविधान निर्माण, मानव अधिकारको रक्षा तथा उदार लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सघाउने नीति लिए । यसको अर्थ राजनीतिक मुद्दाहरू सकिए भन्ने होइन, बरु अब विकास आयोजनाका लागि गरिने सहयोगभित्र शक्तिराष्ट्रका राजनीतिक उद्देश्य समेटिन थालेका हुन् भन्न सकिन्छ । यसबाट नेपाल आत्तिनुपर्ने, उत्तेजित वा प्रतिक्रियात्मक हुनुपर्ने नभई नयाँ परिवेशलाई पूर्वाधार निर्माणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै २०८६ सालभित्र अतिकम विकसित राष्ट्रबाट मध्यम आय भएको राष्ट्रका रूपमा फड्को मार्न उपयोग गर्नुपर्छ । यसका निम्ति एउटा प्रमुख राष्ट्रिय औजार कूटनीतिक सक्षमता हो ।
नसकिएका राजनीतिक मुद्दानेपालमा पश्चिमी दुनियाँ र भारतका अलग्गै तथा साझा राजनीतिक कार्यसूची जीवित छन् । चीनको कूटनीतिचाहिँं तिब्बतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेमा केन्द्रित छ । यसलाई पुष्टि गर्ने अनेकौं प्रमाण छन् । गत असोज २५ र २६ गते नेपाल भ्रमणमा रहँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो देशतिर खराब दृष्टि लगाउनेलाई धूलिसात् पार्ने चेतावनी दिए । उनले किन यसो भन्नुपरेको रहेछ भन्ने तथ्य केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक भयो । नेपालसँग सहमति गरेर अन्तिम अवस्थामा पुर्‍याइएको सुपुर्दगी सन्धि नहुन आफू काठमाडौं उत्रनु एक दिनअघि मात्र अमेरिकी सिनेटर बब (रोबर्ट) मेनेन्डेजले नेपाललाई लेखेको पत्र जिम्मेवार रहेको उनले थाहा पाइसकेका थिए, जसले उनलाई रुष्ट बनाएको रहेछ । मेनेन्डेजले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि यसमा अब सन्देहको ठाउँ बाँकी रहँदैन ।
सुपुर्दगी सन्धि ठीक वा बेठीक भन्ने बहस अलग्गै हो । नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय छैन । चीनबाट ज्यान जोगाउन नेपाल छिरेका राजनीतिक शरणार्थीलाई सम्भावित मृत्युदण्ड भोग्न चीन फिर्ता पठाइनु मानवीय दृष्टिमा उचित होइन । तर, के आधारमा सन्धिका लागि सहमति भयो र के आधारमा एक अमेरिकी सिनेटरको पत्रले सन्धि रोकियो भन्ने प्रश्न नेपाली सार्वभौमिकतासँग जोडिन्छ ।
सीको भ्रमणमा मात्र होइन, करिब तीन दशकदेखि नै तिब्बत मुद्दालाई अमेरिकाले नेपालसँग निरन्तर प्राथमिकताको विषय बनाएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति फर्केलगत्तै कात्तिक १५ गते धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि अमेरिकी विशेष दूत स्यामुएल ब्राउनब्याक नेपाल आए । क्यान्सस राज्यको गभर्नर रहिसकेका उनले नेपालमा प्रधानमन्त्रीदेखि गृह र परराष्ट्रमन्त्रीसम्मलाई भेटे । सबै भेटमा उनको प्रमुख मुद्दा तिब्बत र संविधानमा लेखिएको धर्म निरपेक्षताको व्याख्यासँग असहमति थियो । यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा लिखित बधाई सन्देश पठाउँदै अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले नेपालमा भएका तिब्बती नागरिकको मानव अधिकार रक्षा गर्न र नेपाल आइसकेपछि उनीहरूलाई चीन नफर्काउने नीतिमा कायम रहन आग्रह गरे ।
उनको सन्देशमा के पनि भनिएको थियो भने, यी विषयमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले २०१८ डिसेम्बरको अमेरिका भ्रमणका दौरान प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मानव अधिकारको रक्षा र लोकतन्त्र प्रवर्द्घनमा सघाउने व्यापक मुद्दाभित्र संक्रमणकालीन न्याय, तिब्बत, अनुदार कानुनको विरोध, समावेशीकरण र संघीयतालाई सघाउन अमेरिकासहितका युरोपेली शक्तिहरू एकै ठाउँ उभिन्छन् । अर्थात्, चीनको नीति आफूकेन्द्रित छ । अमेरिका र पश्चिमको नीति भने चीनकेन्द्रित छ, अरू केन्द्रित छ ।
यसै गरी नेपालसँग नयाँ आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउन खोजिरहेको भारत अझै पनि नेपालको संविधानमा संशोधन होस् भन्ने चाहन्छ । भारतले नेपालसँग निरन्तर व्यक्त गर्ने राजनीतिक चासोभित्र सुरक्षा संवेदनशीलता र खुला सिमानाले उत्पन्न गर्ने नेपालको बहुआयामिक भारत–निर्भरतालाई यथास्थितिमै राख्ने प्रयास अन्तर्निहित छन् । पछिल्लो समय नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मनोविज्ञानलाई बुझेर त्यस अनुसारका नयाँ योजनाहरू भारतले अगाडि सारिरहेको छ । नयाँ पुस्ताको नेपाल भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापनबाट अलग रहन चाहन्छ । तर अति आवश्यक पूर्वाधार विकासमा भारतीय सहयोग रहोस् भन्ने पनि चाहन्छ । भारतीय मूल्यांकनमा यी दुई अपेक्षा परस्पर विरोधी हुन् ।चीनलाई लिएर व्यक्त हुने भारतीय असमञ्जसमा वैचारिक प्रतिस्पर्धा एउटा मुख्य तत्त्व हो, जहाँ ऊ पश्चिमसँग हुन्छ । नेपालभित्र परम्परागत एकल प्रभाव कायम रहनुपर्ने मामिलामा भारत एक्लै हुन्छ । नेपालको हित हेर्ने सरकार वा नागरिकले के ध्यान दिनुपर्छ भने, पश्चिमले आफ्ना स्वतन्त्र कार्यसूची छोडेर भारतको आँखाबाट नेपाल हेर्ने परिस्थिति निर्माण नहोस् । राजा ज्ञानेन्द्र यही विन्दुमा चुकेका थिए ।
कम्युनिस्ट चीन र आफूलाई उदार लोकतान्त्रिक विश्वको प्रमुख हिमायती ठान्ने भारतका बीचमा आवश्यकता अनुसार प्रतिस्पर्धा र सहकार्य छ । उनीहरूका कदम हाम्रो आन्तरिक राजनीतिले कोल्टे नफेर्दै पुनःसन्तुलनतर्फ लाग्छन् ।
परराष्ट्रको पुनःसंरचनानेपाल हरेक मित्रराष्ट्रसँग छुट्टाछुट्टै आधारमा सम्बन्ध राख्न र सम्झौता गर्न स्वतन्त्र छ । यद्यपि बहुआयामिक विज्ञता चाहिने ठूला परियोजनाको अध्ययनमा देखिने साँघुरोपन, ठूला देशसँग गरिने द्विपक्षीय वार्तामा हावी हुने सीमित स्वार्थ, परियोजना अनुसारका लाइन मन्त्रालयसँग परराष्ट्रले गर्नुपर्ने समन्वयको अभावका कारण हरेक सम्झौताले नयाँ विवादलाई जन्म दिइरहन्छन् । आज विकसित हुँदै गरेका शक्तिस्पर्धाका स्वरूपले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध परिचालन गर्ने क्षमतामाथि व्यापक संस्थागत तथा पारिस्थितिक सुधारको माग गर्छन् ।
द्विपक्षीय स्तरमा उठाइने राजनीतिक मुद्दाको व्यवस्थापनका निम्ति प्रमुख राष्ट्रिय औजार कूटनीतिक सक्षमता हो । कूटनीति सञ्चालनको प्रमुख केन्द्र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नयाँ आवश्यकता अनुरूप पुनर्गठन गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो । यसअघि नै यस्तो पुनर्गठनका लागि तीन पटक संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्भे भैसकेका छन् । केही सुझाव मात्र कार्यान्वयन भैदिएका भए परराष्ट्रमा यस बेला अलग्गै अनुसन्धान तथा विकास विभाग हुन्थ्यो, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले सामना गर्नुपर्ने मुख्य ‘एक्टर’ माथि विषयगत समूह हुन्थे, वार्ताकार टोली हुन्थे, अन्तरमन्त्रालय समन्वय विभाग हुन्थ्यो । परराष्ट्र मन्त्रालय सुधारको एउटा विन्दु मात्र हो । दूरदृष्टि, सबैलाई साथ लिन गरिने प्रयासका साथै सरकारको खुला राजनीतिक सोचले मात्र कूटनीति बलियो बनाउँछ ।
कूटनीतिक संस्थाले प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने औजारको जटिलता तथा सम्बोधन गर्नुपर्ने विविधताको आयामलाई चलायमान राख्न उच्चस्तरीय दक्षता चाहिन्छ । परिवेशलाई बुझ्न र धारणा निर्माण गर्न सामाजिक सञ्जालमा क्षमतासहित उपस्थित हुनुपर्ने सरल गतिविधिदेखि तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्ने, मित्र सञ्जाल निर्माण गर्ने, आफ्नो सरकारको अवधारणालाई अनुकूल व्याख्या गर्दै पेस गर्ने, अडान लिने वा लचकता प्रदर्शन गर्ने, संवाद गर्ने लगायतका कार्यसम्म प्रविधिको प्रयोग गर्ने सीप कूटनीतिक संस्थाहरूले खोजिरहेका छन् । प्रविधिको प्रयोग भित्रिनसम्म नसकेको नेपाली कूटनीतिका निम्ति यस बेला धेरै चुनौती देखिन्छन् । सम्बन्धको नयाँ फैलावटसँगै सगरमाथा संवाद पनि सुरु गर्न खोजिरहेको परराष्ट्रका लागि पुनःसंगठन अति जरुरी भैसक्यो  ।ट्वीटर : @TikaDhakaal कान्तिपुर

samajikkhabar.com