samajikkhabar.com

सरकारले रेल्वेका कर्मचारी र यात्रुसँग झगडा गरे ६ महिना कैद र ५० हजार जरिवाना हुने प्रावधानसहितको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ।

सरकारले पहिलोपटक ल्याएको रेल्वेसम्बन्धी विधेयकमा ‘कसैले रेल्वेका कर्मचारी वा यात्रुसँग झगडा गरे, रेलभित्र होहल्ला गरे वा गालीगलौज तथा अपमानजनक शब्द प्रयोग गरे ६ महिना कैद र ५० हजार जरिवानाको प्रावधान राखेको हो। 

त्यस्तै, रेल्वेका कर्मचारीलाई काम गर्न रोक्ने, बाधा वा अवरोध गरेमा पनि सजाय पाउने छन्। 

त्यस्तै, विधेयकमा रेल दुर्घटना हुन सक्ने गरी रेलको लिकमा ढुंगा, काठ फ्याँक्ने, रेल्वेका किला, काँटा झिक्ने र ज्वाइन्टहरू खुकुलो पार्ने काम गरे सात वर्षसम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवानाको प्रावधान राखेको छ। 

विधेयकले रेल्वेमा यात्रा गर्ने व्यक्ति सरुवा रोगबाट ग्रसित भएको पाइए यात्रा प्रतिबन्ध गर्न सक्ने प्रावधान गरेको छ।

साथै, रेल्वे बोर्डको अनुमतिमा सरुवा रोगबाट ग्रसितले यात्रा गर्न चाहे छुट्टै बस्ने ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। 

सरकारले ल्याएको विधेयकमा कसैले रेलको भाडा नतिरे त्यस्तो व्यक्तिलाई २५ हजारसम्म जरिवाना तिराउने प्रावधान समेत राखेको छ।

कसैले भाडा नतिरे भाडा र भाडा बराबरको थप रकमसँगै जरिवाना हुने प्रावधान विधेयकमा छ।

त्यस्तै विधेयकले रेल्वेको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा ईकाइको परिकल्पना गरेको छ।

कोही व्यक्तिले टिकटको पूरा रकम नतिरे त्यस्तो व्यक्तिलाई ओराल्ने र सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा राखेर स्टेसन प्रमुखलाई जानकारी दिने व्यवस्था विधेयकमा छ। रेलमा टिकट चेक गर्ने जाँचकी हुनेछ। 

पहिलोपटक ल्याइएको रेल्वेसम्बन्धी विधेयकमा सरकारले कुनै समूह(वृद्धवृद्धा र विद्यार्थी) लाई टिकटको शुल्क घटाउन वा नि:शुल्क गरिदिन सक्ने प्रावधान छ।

विधेयकले रेल्वेसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने मन्त्रीस्तरीय रेल्वे बोर्डको परिकल्पना गरेको छ। 

भारतबाट नेपालको जनकपुरमा रेल ल्याउन सरकारले खरिद अगाडि बढाइसकेको छ।

विगतमा पनि नेपाल-भारत रेल चलेको भए पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था थिएन। नेपालले दुई वटा रेल किनेर सञ्चालनको तयारी गरिरहेका बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले  विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हो। 

यसवर्ष सरकारले रेल्वे क्षेत्रका लागि मात्र ७ अर्ब ७० करोड बजेट छुट्याएको थियो।

रेल्वेसम्बन्धी कानुन संघीय संसदमा दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुनेछ। 

samajikkhabar.com