samajikkhabar.com

काठमाडौं : सरकारले एसिड आक्रमणमा परेका पीडितलाई न्याय दिन १५ दिनभित्र नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशमार्फत् नयाँ कानुन ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

“नेपाल सरकारले एसिड आक्रमणको कसुर सजाय र सुनुवाइ सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्न र एसिडको उत्पादन, आयात, निर्यात र बिक्रीलाई नियमन गर्न नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको छ,” मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, “नेपाल कानुन आयोगले १५ दिनभित्र मस्यौदा तयार पार्ने निर्णय गरिएको छ ।

एसिड आक्रमणविरुद्ध जागरण अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक वर्षको भदौ २५ गतेलाई एसिड आक्रमणविरुद्धको जागरण दिवसको रूपमा मनाउने सरकारले निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो । सरकारले एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरूको तत्काल सम्भव हुने उपचार नजिकैको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्ने र थप उपचारका लागि रेफर गरी पठाउने सरकारले निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, कीर्तिपुर बर्न अस्पताल डेडिकेटेड अस्पताल तोकेको छ ।

“उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याउने र उपचार गर्ने कार्यमा व्यक्ति संस्था वा निकायले प्राथमिकताका साथ सहयोग गर्ने । एसिड आक्रमणमा परिसकेका पीडितहरूको उपचारका लागि अस्पताल तोक्ने, तत्काल गर्नुपर्ने उपचार सबै अस्पतालले प्राथमिकताका साथ गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ,” उनले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

सरकारले एसिड आक्रमणमा परिसकेको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको बिल, भरपाइ अनुसारको खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने, एसिड आक्रमणबाट भएको क्षतिको उपचारसँग सम्बन्धित आजीवन प्रयोग गर्नुपर्ने औषधि खर्चसमेत नेपाल सरकाले नै बेहोर्ने निर्णय गरेको छ,” ज्ञवालीको भनाइ थियो ।

यसको को समन्वय तथा सहजीकरण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्नेछ । त्यस्तै एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरूलाई उच्च शिक्षासम्म सरकारले नै  पढाउने भएको छ । यसको जिम्मा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई दिइएको छ । तेजाब आक्रमणमा परेकाले उद्यम र रोजगारी गर्न चाहेमा त्यसको क्षमता, सीप विकासका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ । यी मन्त्रालयले प्राथमिकता साथ मिलाउनेछन् ।

रोजगारीमा आबद्ध हुन चाहने एसिडपीडितको हकमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्राथमिकतासाथ मिलाउने सरकारले निर्णय गरेको छ । एसिड आक्रमणमा परेकाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले सहुलितपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने । यस सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था अर्थमन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो ।

एसिड आक्रमणमा परेकालाई अस्पताल पुर्‍याउने क्रममा क्षति भएको शरीरको अङ्गमा सफा पानी खन्याउँदै लैजानुपर्छ भन्नेलगायत जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भूमिका खेल्ने र अरू निकाय परिचालन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । तेजाबको डाह कम गर्न सफा पानी प्रभावकारी हुने सरकारले जनाएको छ । त्यसले क्षति बढ्न नदिने सरकारले बताएको छ ।

यो सबै कामको समन्वय गर्न सरकारले मुख्य सचिवको नेतृत्वमा समिति पनि गठन गरेको छ ।  त्यसमा गृह, अर्थ, उद्योग वाणिज्य तगा आपूर्ति, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेनछन् भने मुख्य सचिवले तोकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहसचिव सदस्य सचिव रहनेछन् ।

समितिले यी काम भएनभएको अनुगमन, सुपरिवेक्षण समेत गर्ने सरकारको भनाइ छ । 

samajikkhabar.com