samajikkhabar.com
दूग्ध विकास संस्थान

दूधको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढाउने दूग्ध विकास संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, लैनचौरका तत्कालीन महाप्रबन्धक गंगा तिम्सिनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौने ४७ लाख विगोसहित उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। २०६९ माघ २२ मा महाप्रबन्धक तिम्सिनाले प्रतिलिटर ढुवानी मूल्यमा आफूखुसी पाँच प्रतिशत मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय गराएका थिए।

उनले अस्वाभाविक रुपमा बढी भुक्तानी दिई आफूहरुलाई फाइदा र दुग्ध विकास संस्थानलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएका थिए। यो मूल्यबृद्धि सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४, दूग्ध विकास संस्थान आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली, २०६६ को साथै दूग्ध विकास संस्थान खरीद व्यवस्थापन शाखा, प्रशासन व्यवस्थापन विभाग र आर्थिक व्यवस्थापन विभाग समेतको सिफारिस राय विपरीत भएको अख्तियारले जनाएको छ।

दूग्ध विकास संस्थानले काठमाडौं उपत्यकामा दूग्ध वितरणको लागि गोकुल निर्माण सेवा र प्रभू आदित्य बिजनेश प्रालिलाई ठेक्का दिएकोमा ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरी टेण्डर नगरी पुनः सम्झौता गरी संस्थानलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको आरोप उनीमाथि छ। उनलाई ९ वर्ष कैदको माग गर्दै मुद्दा दायर भएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए।

तत्कालीन निमित्त उपमहाप्रबन्धक डा. ईश्वरीप्रसाद अधिकारी, दूग्ध वितरण आयोजना बालाजुका तत्कालीन आयोजना प्रमुख राजगोविन्द राजकर्णिकार, तत्कालीन सहायक प्रबन्धक माधव प्रसाद ओझा, तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत राजनजंग थापा र तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत हाल दूग्ध विकास संस्थानका प्रशासन व्यवस्थापन विभागका निमित्त प्रमुख दिपक सुवेदीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

उनीहरुविरुद्ध ४६ लाख ७९ हजार विगो मागदाबी गरिएको छ। त्यस्तै दूध डिष्ट्रिब्युटर गोकुल निर्माण सेवाका संचालक गोकुल फुयाल र प्रभू आदित्य बिजनेश प्रालिका संचालकद्वय फणिन्द्रप्रसाद दाहाल, दिपबहादुर खड्का र तत्कालीन सञ्चालक सतिस कुमार गिरीलाई अख्तियारल मुद्दा हालेको छ।

गोकुल निर्माण सेवाका फुयाँलसँग २२ लाख १९ हजार ६६८ विगो मागिएको छ भने प्रभु आदित्यका दाहाल, खड्का र गिरीविरुद्ध २४ लाख ५९ हजार ५१४ विगो कायम गरिएको छ। निजी कम्पनीको मिलेमतोमा कर्मचारीले दूग्ध विकास संस्थानलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने काम गरेका पाइएको छ।

उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम सजायको मागदाबी गरिएको छ।

samajikkhabar.com