samajikkhabar.com

काठमाडौं : ‘सरकार उखु किसानबीच पाँच बुँदे सहमति, रोकियो आन्दोलन’ गत वर्ष पुष १८ गते समाचार लेखियो ।पुष १९ गते सबैजसोले समाचार लेखे ‘सरकार र आन्दोलनरत उखु किसानबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमा भएको वार्तामा किसानको बक्यौता भुक्तानी र समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले गृहकार्य गर्नेगरी सम्झौता भएको हो । सहमतिसँगै किसानले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।’

दुई सातादेखिको आन्दोलन स्थगित भएपछि किसान संघर्ष समितिका संयोजक राकेश मिश्रले भनेका थिए ‘मिल मालिकलाई १५ महिनादेखि भेट्न सकेका थिएनौं, सरकारले ग्यारेन्टी दिनु ठूलो उपलब्धि हो । सम्झौता कार्यान्वयन नभए फेरि आन्दोलनमा जानेछौं ।’

सहमतिमा माघ ७ गतेभित्र किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने र त्यसको जिम्मा मन्त्रालयले लिने भनिएको थियो ।

संयोग नै मान्नु पर्छ सहमति गर्ने तत्कालीन मन्त्री अहिले पनि उद्योग मन्त्री नै छन् । कृषि क्रान्ति, दलाल पूँजीवादको चर्को व्याख्या गर्ने व्यक्ति घनश्याम भुसाल कृषि मन्त्री छन् । स्थिर सरकार छ । संघर्ष समितिका संयोजक पनि तिनै मिश्र छन् । माग पुरा भएको छैन बरु किसानहरु फेरि काठमाडौंको कठ्यांग्रीदो चिसोमा पनि आन्दोलन गर्न बाध्य छन्, त्यो पनि आफ्नै श्रमको मूल्य पाउ भनेर ।

सम्झौता भएको एक वर्षपछि गत आइतबारदेखि माइतिघर मण्डलामा आन्दोलन चलिरहेको छ । जसरी चिसो बढ्दै छ त्यसैगरी किसानको आन्दोलन पनि । शनिबार मात्रै फेरि ५० जना किसानहरु थपिएका छन् । प्रदेश नम्बर २ का विभिन्न ४ जिल्लाका किसानहरु आन्दोलनमा मिसिन काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

‘यो पटक भुक्तानी नलिएर नफर्किने हाम्रो अडान छ’ संघर्ष समितिका संयोजक मिश्रले भने ‘काठमाडौं आउने फर्किने, फेरि आउने फर्किने भइरहेको छ । यो पटक निष्कर्षमा पुगेर मात्रै फर्किन्छौं । किसानहरु घरछोडेर काठमाडौं आउनेक्रम जारी छ ।’

किसानहरु मात्रै होइन, आन्दोनलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनेहरु पनि थपिरहेका छन् । मूलधारका पार्टीहरुदेखि विभिन्न नाममा अस्थित्वमा रहेका संघ संगठनले पनि ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन् । ‘आन्दोलनमा अरुको समर्थन पनि पाइरहेका छौं । त्यसले हाम्रो हौसला बढिरहेको छ ।’ मिश्रले भने ‘किसानहरुको आँसुमाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन । आन्दोलनमा कसैले राजनीतिक रङ्ग नदेओस् । यस कुरामा हामी सचेत छौं ।’

कसले कसले जनाए ऐक्यबद्धता ?

नेकपादेखि नेपाली कांग्रेससम्मका केही नेताहरुले आन्दोलनस्थलमै गएर ऐक्यबद्धता जनाए । आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनेहरुमा अन्य पार्टीहरुमा जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, विवेकशील साझा, राप्रपा, नेपाली कांग्रेस (बीपी) लगायत रहेका छन् ।

गत मंगलबार नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले धर्नामै बसेर आन्दोलनप्रति पार्टीको ऐक्यवद्धता जनाए । शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि माइतीघर गएर आन्दोलनमा सहभागी भए । ‘राज्यको यत्रो संयन्त्र हुँदाहुँदै व्यापारी कसरी उम्कन्छन् ? समाजवाद उन्मुख राज्यमा किसानको अवस्था यही हो ?’ भन्दै पौडेलले प्रश्न गरेका थिए । पुष १ गते बसेको नेपाली कांग्रेसको पूर्व पदाधिकारीसहित बसेको पदाधिकारी बैठकले उखु किसानको माग सुनुवाइ गरेर उखुको बक्यौता अविलम्ब किसानलाई चुक्ता गर्न गराउन आवश्यक पहल र समन्वयका लागि सरकार समक्ष माग गर्ने निर्णग गरेको थियो ।

केही दिनअघि नेकपा नेता प्रभु शाह, शनिबार मातृका यादव पनि ऐक्यबद्धता जनाउन आन्दोलनस्थल पुगे ।

नेपाल सरकारका मन्त्रीमध्ये उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठी पनि आन्दोलन स्थलमा गए । शुक्रबार त्यहाँ पुगेका मन्त्रीद्वयले किसानहरुलाई भुक्तानी हुन्छ भन्दै आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे । ‘श्रीराम सुगर मिलले आजै १८ करोड भुक्तानी दिएको छ । १०÷१२ दिनमा सबै भुक्तानी दिने गरी पहल गर्छौ । कार्यदल गठन भइसकेकोले सबै माग पुरा हुन्छ’ मन्त्री भट्टले आन्दोलनरत किसानहरुको अगाडि भनेका थिए ।

किन हुँदैन भुक्तानी ?

चिनी मिलले वर्षौंदेखि उखुको मूल्य नदिएको भन्दै किसानहरु आन्दोलनमा छन् । गत वर्ष सरकारको मध्यस्ततामा चिनी मिल सञ्चालक र किसानहरुबीच भुक्तानीका लागि सहमति भएको थियो । तर, एक वर्षसम्म पनि उद्योग सञ्चालकहरुले भुक्तानी नदिएपछि किसानहरु फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

व्यवसायीबाट किसानहरुले करिब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको दावी गरिरहकेका छन् । उनीहरुले रौतहटको श्रीराम सुगर मिलको ३५ करोड, सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलको ३० करोड रुपैयाँ, सर्लाहीकै गोडैता नगरपालिकास्थित महालक्ष्मी सुगर मिलको ६ करोड, नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिलको १० करोड, नवलपरासीकै इन्दिरा सुगर मिलले ८ करोड र बागमती खाँडसरी मिलले ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको किसानहरूले बताएका छ ।

तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार ६९ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिन बाँकी रहेको देखिएको छ । मन्त्रालयकानुसार लुम्बिनी चिनी मिलले ८ करोड ४१ लाख, इन्दिरा सुगर मिलले ४ करोड ७० लाख, अन्नपूर्ण सुगर मिलले २९ करोड २० लाख र श्रीराम सुगर मिलले २६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

यो पैसा २०७० सालदेखिकै हो । पटक पटक आफ्नो पैसा मागेका किसानले केही सीप नचलेपछि जिल्लामा आन्दोलन गरे । त्यसले पनि मालिकहरु टसमस भएनन् । तिनै किसानहरू २०७६ वैशाखयता काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा हामिएका छन् ।

प्रमुख दल र तिनका नेताहरुले आन्दोलनमा सहर्थन जनाइरहेका छन् । सरकार मन्त्रीहरुले पटक पटक सहमतिको प्रयास गरेका छन् । गत वर्षको आन्दोलनपछि पाँच बुँदे सहमति पनि भएको हो । तर, पनि किन भुक्तानी दिँदैनन ? सरकारले किन भुक्तानी दिलाउन सक्दैन ? यक्ष प्रश्न छ ।

नेता र सरकारले किन बाध्य पार्न सक्दैनन् मिल मालिकलाई ?

सबैभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी रहेको श्रीराम सुगर मिलका मुख्य मालिकमध्ये उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाका छोरा दिवाकर गोल्छा हुन् । उनी नेकपा निकट छन् ।

सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलका मालिक राकेश अग्रवाल हुन् । उनी मारवाडी समूदायका हुन् । राकेश नै इन्दिरा सुगर मिलका मालिक हुन् । मारवाडीहरु नै मालिक रहेका ६ वटा उखु मिल छन् ।
महालक्ष्मी सुगर मिलकाका मालिक विरेन्द्र कनौडिया हुन् । उनी नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता पनि हुन् ।

बागमती सुगर मिल्सका सञ्चालक जगदीश अग्रवाल र नवलपरासीमा रहेको एभरेष्ट सुगर मिल्सका मालिक शशिकान्त अग्रवाल हुन् । यस्तै नवलपरासीले लुम्बिनी चिनी उद्योगका मनीष अग्रवाल हुन् । उनको निधन भएपछि श्रीमती सुशीला गोयलमा दायित्व सरेको छ ।

नेताहरुले जतिसुकै ऐक्यबद्धताको कुरा गरे पनि किसानहरु मालिकहरुको राजनीतिक पक्षधरता देखेर अझै आश्वस्त छैनन् । ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि ऐक्यबद्धता जनाए पनि आफ्नै पार्टीका नेता रहेका मिल मालिकलाई कुनै दवाव दिन सकेका छैनन्’ आन्दोलनकर्मी एक किसानले भने ‘उनकै पार्टीका नेता, चुनावमा चन्दा दिने उनै कसरी दवाव दिनसक्छन् । हामीलाई विश्वास नै लाग्दैन ।’

कहाँ छन् किसानका संगठन र नेताहरु ?

किसानका नाममा राजनीतिक चलखेल भइरहेको उनीहरूको बुझाइ छ । दुई वर्षअघि उद्योग मन्त्रालयको रोहबारमा भएका मागहरु सम्बोधन भएनन् । नेता, दल र सरकार सबैले आफूहरुलाई प्राथमिकतामा नराखेको किसानहरुको गुनासो छ ।

उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राम स्वार्थ रायले सरकार र नेताहरुबाट पटक पटक धोका भएकोले अब उधारोमा सम्झौता नगर्ने बताए । उनले किसानका नाममा राजनीति गर्नेहरुले निस्वार्थरुपमा उखु किसानको आन्दोलनमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

अहिले किसानकै नाममा कांग्रेस समर्थक नेपाल किसान संघ, नेकपाको अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, नेपाल किसान आयोगलगायत कार्यरत छन् । किसानको छाता संगठन राष्ट्रिय कृषक समूह महासघ नेपाल, नेपाल उखु उत्पादक महासंघ पनि अस्थित्वमै छ । तर यी कुनै पनि संस्थाले खुलेर ठूलो दवाव सिर्जना गर्ने काममा सहयोग गरेका छैन ।

यसै कारण चिसोयाममा पनि तराईका जिल्लाहरुबाट किसानहरु काठमाडौं आउन बाध्य भएको संघर्ष समितिका संयोजक राजेश मिश्रले गुनासो गरे ।

किसानहरुले राखेका दुई शर्त

किसानहरु पटक पटक धोका खाएकाले यो पल्ट जसरी पनि माग पुरा हुनुपर्ने अडानमा छन् । त्यसका लागि उनीहरुले दुईटा शर्त राखेका छन् । पहिलो उद्योग मन्त्रालयले उद्योगीबाट कुन मितिसम्म भुक्तानी गराउने, त्यो मिति अवधिसम्म सडकमै बसेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौ । दोस्रो, प्रधानमन्त्री राहत कोष वा अन्य कुनै राज्यकोषबाट भएपनि बाँकी बक्यौता भुक्तानी गरी सरकारले नै उद्योगीहरुबाट ब्याजसहित असुलउपर गरोस् ।

यो हेर्दा किसानहरु सडकमै बसेर भुक्तानीको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् । तर, सरकारल भने कुनै जवाफ दिएको छैन ।

उसै त किसानहरु खेत बाँझो राखेर मुग्लान छिर्दै छन् । खेती किसानीमा सामान्य किसानहरुको भविष्य नरहेको भन्दै देशमै बसिरहेकाहरु पनि त्यसतर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन् । आत्मसम्मान, सिंचाई सुविधा, मल, बीउको अभाव पूर्तिका लागि सरकारले नै अभिभावकीय जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिरहेको छैन ।

केही किसानहरु नगदेबाली उखु खेती गरिरहेका छन् । तर, हातोहात पैसा पाउने भएकैले नगदेबालीतर्फ आकर्षित भएका उनीहरु त्यहीं मूल्य नपाएर निरन्तर आन्दोलनमा छन् । सेवा सुविधा दिने कुरा त परै जाओस् किसानहरुले ऋण गरेर लगाएको उखुको मूल्यसमेत वर्षौसम्म नपाउने समस्या छ । साना किसानलाई कृषिमै टिकिरहन मुस्किल छ, त्यसैमा ठूला मालिक र विचौलियाले उनीहरुलाई चुसिरहेका छन् ।

उखु किसानहरुको हकमा अभिभावकको रुपमा रहेको राज्यले पनि उनीहरुको श्रमको मूल्य उठाउन सकेको छैन । आन्दोलनको बेला मालिक र किसाहरुबीच सहमतिको प्रयास गरिदिने बाहेक त्यसको कार्यान्वयन यथोचित ध्यान नदिँदा र उद्योगीहरूलाई भुक्तानीका लागि बाध्य पार्न नसक्दा वर्षौदेखिको समस्या यथावत छ ।

गत पुस १८ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको रोहबरमा त्यहीं वर्षको माघ ७ गतेभित्रै किसानले उखुको भुक्तानी पाउने सम्झौता भयो । तर, एक वर्षसम्म न त उद्योगीहरुले पैसा दिए न त सरकारले सहमति कार्यान्वयनका लागि बाध्य पा¥यो । त्यसैकारण कोरोनाको महामारी र घर छोड्दै नसकिने चिसोका बाबजुत किसानहरु काठमाडौंको सडकमा उत्रिन बाध्य छन् ।

भुक्तानीका लागि ‘हारगुहार’

आन्दोलनमा आउनुअघि किसानहरुले सरकार र नेताहरुलाई भुक्तानीका लागि पटक पटक हारगुहार गरेका थिए । उनीहरु गत चैतमा काठमाडौं आए तर कोरोना महामारीपछि देशव्यापी ‘लकडाउन’ भयो, त्यसै फर्किए । गत कात्तिकमा फरि काठमाडौं आए । उद्योगीहरुले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको जानकारी दिन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटे । सम्झौता स्मरण गराउनुका साथै भुक्तानीका लागि अभिभावकीय जिम्मेवारी पुरा हुने अपेक्षासहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गुहारे ।

राष्ट्रप्रमुख, सरकारका मन्त्री र अरु नेताहरुलाई पनि औपचारिक, अनौपचारिकरुपमा ध्यानाकर्षण गराए । तर पनि कुनै समाधान निस्केन । कुनै ठाउँबाट पनि सहयोग पाउने संकेत नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको किसानहरुको भनाई छ ।

संघर्ष समितिका संयोजक मिश्रले अब कुनै पनि हालतमा भुक्तानी लिएर मात्रै जिल्ला फर्किने मुडमा सबै किसानहरु रहेको बताए । ‘सरकारले वार्ताका लागि समिति बनाएपछि छलफल चलिरहेको छ । आन्दोलन फिर्ता लिनुस् भुक्तानी हुन्छ भनिरहेका छन्’ मिश्रले भने ‘आन्दोलन र वार्तासँगसँगै अगाडि बढाउँछौं । सरकारले भनोस् ८ वा १६ दिन कति पर्खिनु पर्छ भुक्तानीका लागि ? हामी सडकमै बसेर पर्खिन्छौं तर भुक्तानी लिएरै जान्छौं ।’

मालिक वा सरकारी कोष जताबाट भए पनि रकम लिएरै जाने मुडमा भएकाले किसानहरुले आश्वासनकै भरमा आन्दोलन नछोड्ने जनाइसकेका छन् ।

अनुप सोनी

samajikkhabar.com